बेतिया, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पत्रकारों और समाचार पत्रों का शीर्ष संगठन भारतीय ऑल मीडिया पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रेस क्लब अध्यक्ष डॉ अमानुल हक़ ने पीएम नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री से लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं को सेवा पोर्टल पर लोड करने एवं पीआईबी में नियमित जमा करने से रियायत देने की मांग की है।
वरिष्ठ पत्रकार डॉ अमानुल हक़ ने अपने पत्र में कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पत्र पत्रिकाओं को पीआईबी ऑफिस में नियमित जमा करने एवं उसे सेवा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जो लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं के लिए बेहद असुविधा जनक एवं पत्रकारों को मानसिक वेदना देने वाला आदेश है।
आगे उन्होंने कहा है कि देश के अधिकांश जिलों में पीआईबी के ऑफिस नहीं है। सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे लोकतंत्र के रक्षक मीडिया कर्मी बगैर किसी मानसिक एवं आर्थिक तनाव के अपना कार्य कर सके।
डॉ हक़ ने कहा कि इस प्रकार के नियम विज्ञापनों के लिए अप्रूव्ड बहु संस्करणीय अखबारों या बड़े मीडिया हाउस पर ही लगाना चाहिए। लघु एवं मध्यम अखबार में कम कर्मचारी एवं सीमित संसाधनों से ही कार्य किया जाता है,जबकि नए नियम बनाने से लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संचालकों कोमानसिक एवं आर्थिक वेदना का शिकार होना पड़ रहा है साथ ही अधिकतर अख़बार आर्थिक तंगी से बंद हो सकता है। इसको तुरन्त सुधार कर देना चाहिए।
इस कार्य में लगे अधिकतर प्रकाशकों और संपादकों सहित पत्रकारों का आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है और किसी किसी तरह से अपना अख़बार का प्रकाशन कर रहे हैं। इस बिंदु पर संबंधित मंत्री और सरकार में बैठे उच्च पद पर अधिकारी को पुनः विचार कर इस अमेनमेट को रद्द कर देना चाहिए।
भारतीय ऑल मीडिया पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर इस अमेन्टमेंट को रद्द नहीं किया जाएगा तो पत्रकार चरणबंद आन्दोलन करेगें।
(Udaipur Kiran) / अमानुल हक
