-जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने भाजपा विधायकों की याचिका का किया निस्तारण
नई दिल्ली, 16 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वो 12 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखने को तैयार है।इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रिपोर्ट पर विचार करके विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला करेंगे। दिल्ली सरकार की इस सूचना के बाद जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने भाजपा विधायकों की याचिका का निस्तारण कर दिया।
हाई कोर्ट विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत सात भाजपा विधायकों ने 2017 से लेकर 2021 तक के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। पहले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने शराब कर, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी रिपोर्ट विधनसभा पटल पर रखने के लिए उप राज्यपाल को भेज दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ सुधीर प्रदीप नंद्राजोग ने कहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के पास वित्त विभाग है। उन्हें ये सूचित करने का मौखिक निर्देश मिला है कि उन्होंने सीएजी रिपोर्ट उप राज्यपाल को भेजी हैं। सुनवाई के दौरान उप राज्यपाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि 11 दिसंबर की रात में दस फाइलें उप राज्यपाल के दफ्तर विधानसभा के पटल पर रखने के लिए भेजी गई हैं।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
