नई दिल्ली, 20 दिसंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि कोर्ट में आश्वासन देने के चार दिन बाद भी सरकार ने अभी तक कैग की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा अध्यक्ष को नहीं भेजी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि उन्हें अभी तक कैग की रिपोर्ट्स सरकार द्वारा नहीं भेजी गई हैं। जो झूठ की पराकाष्ठा है कि सरकार अब न्यायपालिका तक को गुमराह करने में गुरेज नहीं कर रही है।
गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। इस दौरान सरकार ने हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला है और अपने इसी खेल को छुपाने के लिए ही वह तमाम मंचों पर झूठ बोल रही है। कैग की 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं कर रही है ।
उन्होंने कहा कि 2017-18 से लेकर 2021-22 तक सात साल की कैग की रिपोर्ट्स दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, उनके पास लंबे समय से पेंडिंग रखी हुई थी और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। गुप्ता ने कहा कि इन रिपोर्ट्स में वाहनों से होने वाला प्रदूषण, आबकारी ड्यूटी, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और डीटीसी पर सरकार द्वारा किये गए खर्च का पूरा ब्यौरा दिया गया है।
गुप्ता ने सरकार की नीयत पर शक जताते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरह अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है और जानबूझकर अपने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने के मकसद से इन्हें दबाकर बैठी हुई है। इन्हें विधानसभा के सदन पटल पर नहीं रख रही है और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है।
गुप्ता ने कल इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के प्रांगण में भाजपा विधायकों के साथ अपना विरोध जताते हुए धरना दिया था और धरने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से भी भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में भाजपा विधायक दल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैग की 14 रिपोर्ट्स को सदन पटल पर रखने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की थी।
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(Udaipur Kiran) / माधवी त्रिपाठी
