नई दिल्ली, 10 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नालों और ड्रेन की डी-सिल्टिंग के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है I दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर शहरी विकास मंत्री मैं लगातार चीख चीख कर बोल रहा हूं और कई बार मैंने लिखित में भी कहा। अब जाकरए बहुत सोच विचार के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस पर कुछ फैसला लिया I
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डी-सिल्टिंग केवल कागजों पर हुई है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ है I मैंने इस संबंध में कई बार मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर भी कहा। मैंने मांग की थी कि इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जानी चाहिए, लेकिन एक मंत्री के बार-बार लिखित आदेशों के बावजूद भी डी-सिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई गई I
सौरभ भारद्वाज ने 28 जून 2024 को हुई एक बैठक का हवाला देते हुए कहा कि 27 जून की रात को दिल्ली में सबसे अधिक वर्षा हुई और आप सबने उस वीडियो में देखा होगा कि 28 जून को इसी सचिवालय में मैं अन्य मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव को इस बात के निर्देश दे रहा हूं, कि आपने अब तक डी-सिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई है और दिल्ली में डि-सिल्टिंग के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है I उन्होंने कहा कि जांच कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने जिन व्यक्ति अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को सौंप रखी है, यह समझ के बिल्कुल परे है कि वह महीनों तक क्या सोच विचार कर रहे थे। इतने महीनों के बाद और लगातार लिखित रूप में और मौखिक रूप से कहने के बाद बीते कल (सोमवार को) दिल्ली के उपराज्यपाल जागे हैं और उन्होंने साउथ वेस्ट वन और साउथ वेस्ट टू, दो डिविजनों की जांच करने के आदेश दिए हैं I
सौरभ भारद्वाज ने 20 मई के अपने एक लिखित आदेश की प्रति पत्रकारों के साथ साझा करते हुए कहा कि मैंने लिखित में मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड इन सभी विभागों ने कितनी डि-सिल्टिंग अब तक की, कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि क्या है और कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा, इस संबंध में एक रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मुझे दी जाए ,परंतु मुख्य सचिव की ओर से मुझे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई I उन्होंने कहा कि मैंने 5 जून को एक और पत्र मुख्य सचिव को लिखा कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अब तक मुझे कोई रिपोर्ट आपकी ओर से प्राप्त नहीं हुई I उन्होंने कहा कि यह बेहद ही हास्यास्पद और निराशाजनक है कि मुख्य सचिव एक मंत्री को इस संबंध में जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और इस संबंध में रिपोर्ट हमने हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है तो हम मंत्री को रिपोर्ट क्यों दें I मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 13 जून को मैंने एक बार फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि मुझे उन सभी नालों की सूची दी जाए जिन नालों की डी-सिल्टिंग अब तक की जा चुकी है, उसके बावजूद भी सारी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही नालों की डी सिल्टिंग कराई गई I
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(Udaipur Kiran) / कुमार अश्वनी
