भोपाल, 5 जनवरी (Udaipur Kiran) । प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने नेतृत्व में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और आयकर विभाग द्वारा इंदौर, ग्वालियर और भोपाल सहित अन्य दर्जनों ठिकानों पर की गई छापेमारी एवं सौरभ शर्मा एवं मंत्री गोविंद राजपूत की बर्खास्तगी एवं सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार काे राजधानी भोपाल के इंडियन कॉफी हाउस से मंत्री गोंविद राजपूत के बंगले तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया किया और मुख्यमंत्री के नाम एसीपी को ज्ञापन सौंपा।
अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशअध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां विगत 19 दिसम्बर 2024 को लोकायुक्त की कार्यवाही के दौरान पड़े छापे में मिली अकूत संपत्ति जिसमें चल और अचल करोड़ों रूपयों की संपत्ति शामिल है, लोकायुक्त द्वारा पड़े छापे के बाद आयकर विभाग द्वारा सौरभ शर्मा के विरूद्ध की गई जांच में भी नये खुलासे हुये। जिसमें सौरभ शर्मा की डायरी में अनेकों लोगों के नाम मिले, जिसमें पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के सौरभ शर्मा से करीबी संबंध उजागर हुये हैं। राजधानी भोपाल से सटे मेंडोरी गांव के एक फार्म हाउस में एक इनोवा गाड़ी में करीब 52 किलो सोना और 11 करोड़ रूपये की नगद राषि पकड़ाई गई। सौरभ शर्मा के यहां मिली करोड़ों की अकूत संपत्ति के दौरान ही एक फार्म हाउस में 52 किलो सोना व बड़ी मात्रा में नगदी मिलना एक बड़ी सांठगांठ की ओर इंगित करता है।
प्रदीप अहिरवार ने कहा कि इन दोनों मामलों में सामने आ रही स्थितियों में लोकायुक्त और आयकर विभाग के कमिश्नर और अधिनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका प्रतीत होती है। लोकायुक्त और आयकर की जांच के बाद ईडी की जांच प्रारंभ होने पर ओर भी बड़े-बड़े खुलासे सामने आ रहे है। सौरभ शर्मा भ्रष्टाचार कांड में हजारों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार सामने आया है। इस मामले को लेकर कांग्रे अनुसूचित विभाग ने ज्ञापन में शामिल बिंदुओं पर मांग की है कि तत्कालीन परिहवन एवं वर्तमान खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से मंत्रीमंडल से बर्खास्त किया जाये। डायरी में मिली जानकारी और उसमें संलिप्त लोगों के नामों, अकूत चल-अचल संपत्ति का खुलासा कर उसे उजागर किया जाये। सौरभ शर्मा की 2016 में परिवहन विभाग में आरक्षक पद पर नियम विरूद्व अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। नियुक्ति के दौरान शासकीय नस्तियां पर की गई सिफारिष की समस्त प्रतियों की जांच कर नियुक्ति देने वाले समस्त अधिकारियों पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।
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(Udaipur Kiran) / नेहा पांडे
