रायपुर, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साेमवार काे बयान जारी कर कहा कि राज्य के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास भाजपा की गरीब विरोधी चरित्र के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह गलत बयानी कर रहे ।कांग्रेस सरकार के समय भी मोदी सरकार ने विद्वेष पूर्वक राज्य के प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति नहीं दिया था।
कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि जब राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार थी तब मोदी सरकार ने राज्य के सात लाख आवासों को रद्द कर दिया था। यह तर्क दिया था कि राज्यांश देरी से जमा हुआ है। जबकि राज्य सरकार ने 800 करोड़ राज्यांश जमा किया था ।जबकि उस समय राज्य को केंद्र से 50 हजार करोड़ विभिन्न मदों में लेना था। छत्तीसगढ़ ही नहीं तब आधा दर्जन राज्यों के मकान रद्द किया था तब भूपेश सरकार ने अपने तरफ से नये सिरे से मकानों की स्वीकृति किया था। 7 माह में साय सरकार ने एक भी नया प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं किया है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने विधानसभा में अपने जवाब में बताया कि 6 माह में केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास के लिये एक भी रुपया नहीं दिया है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवासहीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। केंद्र सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? केंद्र सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से एक मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। साय सरकार 18 लाख आवास स्वीकृति का झूठा प्रयास कर रही है।
दीपक बैज ने कहा कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा की साय सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के लिये नया मकान नहीं बनाया है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे है, हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद कोई नया आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किश्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रुपये नहीं भेजा है।
दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मोदी की गारंटी के नाम पर किए गए दावे भी जुमले साबित हुए हैं। पीएम आवास योजना 2015 में लागू हुई तब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। 2011 के जनगणना को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के लिए कल 18 लाख आवास का लक्ष्य तय किया गया था। 2015 से 18 तक रमन सरकार के दौरान मात्र 237000 ग्रामीण पीएम आवास तथा 19000 शहरी पीएम आवास बने। 2018 से 23 तक भूपेश सरकार ने 10 लाख से अधिक पीएम आवास बनाएं। शेष लगभग सात लाख आवास बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने बजट में 3234 करोड़ का प्रावधान किया तथा सात लाख आवासहीनो के लिये मकान बनाने के लिये पहली किश्त अक्टूबर में ही भूपेश सरकार ने डाल दिया था। साय सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत ही नहीं किया है।
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(Udaipur Kiran) / चन्द्र नारायण शुक्ल / केशव केदारनाथ शर्मा
