रायपुर, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार काे केंद्रीय वित्त आयाेग से छत्तीसगढ को विशेष राज्य का दर्जा और वित्तीय संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी बढाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने आज बैठक के बाद 21 बिंदुवार सुझाव रायपुर पहुंचे केंद्रीय वित्त आयाेग के सदस्यों को काे लिखित में प्रतिवेदन के रूप में दिया। जीएसटी कंपनसेशन, विशेष राज्य, कुपोषण के लिये राहत पैकेज कृषि क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति की स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिये बेहतरी के लिये विशेष पैकेज, नये उद्योग स्थापित करने के लिये विशेष पैकेज, नवा रायपुर में आईटी हब एवं होल सेल कारीडोर व ऐरो सिटी के लिये विशेष पैकेज की मांग प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने रखी।
कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों की 30 प्रतिशत ,अनुसूचित जाति की 12 प्रतिशत से अधिक और अन्य पिछडा वर्ग की बड़ी आबादी, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी चुनौतियां तथाआंतरिक क्षेत्रों में नक्सली परिस्थितियों को व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर किया जा सकता है, इसलिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के तेजी से विकास के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए। माओवाद, रोजगार, विमान सेवाओं का रायपुर के साथ –
साथ ,बिलासपुर ,बस्तर, सरगुजा तक विस्तार, छत्तीसगढ में आईटी हब की स्थापना हेतु मदद की जरूरत है।छत्तीसगढ में जलवायु के कारणों से कृषि लागत ज्यादा है और उत्पादन कम अतः किसानों को प्रोत्साहन सहायता मिलना चाहिए ।कांग्रेस ने सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिये जन-जन तक पहुंचाने के लिये विशेष राहत पैकेज की मांग की है।साथ ही वुमेन एवं चाईल्ड के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये नये अस्पताल , खेल को बढ़ावा देने के लिये हर ब्लाक स्तर नये मैदान तैयार करने के लिये भी राहत पैकेज की मांग की।कांग्रेस ने कहा कि सिकलसेल के लिये शोध और पीड़ित परिवारों को सहायता तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता है।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन बड़ी मात्रा में होने के कारण यहां के खनिज का जापान सहित अनेक देशों और देश के अनेक राज्यों को निर्यात होता है और छत्तीसगढ़ को खनिज उत्पादक राज्य होने का नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के साथ न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ।छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मांग रखी कि वित्त आयोग छत्तीसगढ़ को विशेष राज्य का दर्जा देने और छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सहायता पैकेज की अनुशंसा करें। कांग्रेस की बैठक में वार रूम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष विधि विभाग देवा देवांगन, सीए रवि ग्वलानी उपस्थित थे।
(Udaipur Kiran) / चन्द्र नारायण शुक्ल / केशव केदारनाथ शर्मा
