जम्मू, 3 अप्रैल (Udaipur Kiran) । कांग्रेस ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अपना फैसला सुनाने से पहले व्यावसायिक नियमों की मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था।
कई लोगों द्वारा नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखे जाने वाले इस कदम में उपराज्यपाल (एलजी) ने 14 अतिरिक्त उपायुक्तों और 26 उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों सहित 48 मध्यम और निचले स्तर के जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया।
मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से व्यावसायिक नियमों के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही थी जिसे उसने लगभग एक महीने पहले तैयार किया था और बिना किसी भ्रम के सुचारू शासन की सुविधा के लिए एलजी को मंजूरी के लिए भेजा था।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में गठबंधन विधायकों की एक संयुक्त बैठक बुलाई है जहां इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कल सुबह 11 बजे श्रीनगर में गठबंधन सहयोगियों की संयुक्त विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें तबादलों के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है हालांकि बैठक का एजेंडा अभी तक नहीं बताया गया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उपराज्यपाल को थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता मीर ने कहा कि सरकार ने पहले ही कार्य नियमों का प्रस्ताव कर दिया है और उन्हें मंजूरी के लिए नई दिल्ली भेज दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा कदम उठाना उचित नहीं था। मीर ने कहा कि मौजूदा कार्य नियमों के अनुसार स्थानीय जेकेएएस अधिकारियों का तबादला मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। मीर ने कहा कि पिछले नियमों में यह निर्धारित किया गया था कि स्थानीय जेकेएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री संभालेंगे जबकि वरिष्ठ अधिकारियों (आईएएस) को एलजी द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा।
मीर ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल की कार्रवाई यह जानते हुए कि कार्य नियमों का प्रस्ताव दिल्ली में अनुमोदन के लिए लंबित है, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के भीतर के मामलों की स्थिति के बारे में गलत संदेश दिया है। इससे गलत संदेश गया है कि (प्रशासन के भीतर) सब कुछ ठीक नहीं है। मीर ने कहा कि उपराज्यपाल को अच्छी तरह पता था कि कारोबारी नियमों का प्रस्ताव विचाराधीन है फिर भी उन्होंने यह कदम उठाया।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
