भोपाल, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुये म.प्र.शासन द्वारा गठित पैसा कानून की निगरानी के लिए गठित टास्क कमेटी में विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत, मंत्री म.प्र. शासन को तत्काल उपाध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है।
जेपी धनोपिया ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में दो विधानसभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, विधानसभा क्षेत्र विजयपुर में मतदान आगामी 13 नवम्बर को होना नियत है। म.प्र.शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 19-90/2024/1/4 दिनांक 5.11.2024 को जारी कर मध्यप्रदेश राज्य में वनाधिकार अधिनियम एफआरए और पैसा कानून के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत, मंत्री म.प्र.शासन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जबकि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। रामनिवास रावत स्वयं उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी है, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग के लिए प्रभावशील पैसा कानून के माध्यम से आदिवासी वर्ग को प्रलोभित करने के उद्देश्य से उन्हें टास्क फोर्स कमेटी में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है जो सरासर गलत एवं अनुचित है, क्योंकि उक्त नियुक्ति से आदिवासियों में उनके प्रभाव को और अधिक बडा चढाकर प्रचारित किया जाओगा, जिससे विधानसभा का चुनाव प्रभावित होगा।
जेपी धनोपिया ने कहा कि उक्त कानून पिछले डेढ वर्ष से प्रभावशील है फिर आदर्श आचार संहिता के दौरान भाजपा प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आदिवासियों में उनका राजनीतिक कद बढाने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, जो नियम विरूद्ध है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष पद से तत्काल हटाया जाये एवं प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर आदेश जारी करने वाले सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के विरूद्ध आदर्श आचार संकिहता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाये जिससे कि आगामी विधानसभा उप चुनाव का मतदान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न हो सके।
—————
(Udaipur Kiran) / नेहा पांडे
