प्रमुख शिक्षा सचिव व निदेशक माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य को अवमानना नोटिस

जयपुर, 22 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद शिक्षा व राजस्व विभाग से 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को वेतन परिलाभ का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्व मंडल रजिस्ट्रार व जिला कलेक्टर करौली को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दामोदर गोयल व शिंभू दयाल शर्मा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने रिवाइज वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 से प्रदेश के सभी अफसर व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में समानता के लिए सालाना वेतन बढ़ोतरी की तारीख एक जुलाई तय की थी। ऐसे में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला। इस कारण उन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, वरिष्ठता व उपार्जित अवकाश का लाभ भी प्रभावित हो रहा है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर खंडपीठ ने अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार व संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को भी एक वेतन वृद्धि सहित अन्य सेवा परिलाभ दिए जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं को तय समय पर सेवा परिलाभ नहीं दिए गए। इसे अवमानना याचिका में चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता 30 जून 2019 को रिटायर हुए थे। ऐसे में उसे वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही सेवा परिलाभ भी तभी से मिलने चाहिए थे। राज्य सरकार ने उन्हें एक जुलाई को दी जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया, लेकिन अंतिम वेतन वृद्धि के अन्य लाभ नहीं दिए हैं। इसलिए पूर्व में दिए अदालती आदेश की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)