धर्मशाला, 19 दिसंबर (Udaipur Kiran) ।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काम रोको चर्चा का जबाव देते हुए सदन में कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक्ट लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार गम्भीरता से सोच रही है और लीगल विशेषज्ञों से चर्चा के बाद इस पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करना है। प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात वीरवार को दो दिनों तक नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर चली चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले विपक्षी दल भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश में हर जगह खुला भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश की ज़मीनों को कौड़ियों के भाव पर बेचने का काम जोरों से हुआ है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह कच्चा चिट्ठा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ही तैयार किया गया है क्योंकि उनके कार्यकाल में कई काले कारनामे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री व विधायक पर कोई भी भरस्टाचार का आरोप नही है। सरकार द्वारा स्पष्टवादिता और पारदर्शिता के साथ प्रदेश हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। भाजपा के भीतर आंतरिक लड़ाई चल रही है जिसके चलते वह इतने गम्भीर विषय पर भी नाम मात्र को चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इतना ही गंभीर होता तो सदन से बाहर नही जाते। दो दिनों तक चली लंबी चर्चा के बाद जब सदन में उत्तर दिया जा रहा था तो यह लोग बहाना बनाकर सदन आए बाहर चले गए।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन न किये जाने को लेकर नीति लाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जंगल कटने की बात सदन में जोर शोर से उठी है। इस विषय को लेकर जंगलों को कटान को खोलने के लिए समय व सिस्टम निर्धारित किए जाने को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ प्रजाति के पेडों के कटान को प्रतिबंधित किये जाने पर विचार कर रही है, जबकि उसे कब खोलना है उसका समय भी तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 प्रजातियों के पेड़ो को पूर्व सरकार ने काटने की अनुमति दे दी थी, जिसे अब घटाकर 13 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से लाये गए प्रस्ताव में उनके नेताओं के खिलाफ अधिकतर मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता व ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। उन्होंने भाजपा की चर्चा की कड़ी निंदा की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नियम 67 प्रस्ताव की चर्चा पर विपक्ष इतना गम्भीर था कि उस समय मात्र 14 विधायक ही सदन पर ही बैठे हुए थे। सीएम ने पत्र बम मामले में पहले ही दिन एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमे अमोल नामक लड़के के खिलाफ दर्ज हुई थी, ये भरमौर से पत्र बम चल रहा था। पुलिस थाना बालूगंज में एफआईआर दर्ज करवाई थी। 18 अगस्त 2023 को इस पत्र का फोटो खींचकर वायरल किया गया। इस मामले में भाजपा के एक विधायक को बुलाया गया, जिन्होंने जानकारी न होने की बात कही। उन्होंने अपने मित्र की ओर से इस पत्र को अपलोड किए जाने की बात कही। 25 करोड़ की चिट्ठी में अमोल ठाकुर का कोई व्यक्ति ही नहीं है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि जो प्रदेश के हित का कार्य करेगा, भाजपा की वॉशिंग मशीन हम भी खरीद रहे हैं। जांच में पाया गया कि ऐसे मामले में संलिप्त नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्र्ष्टाचार के आरोप पर कहा कि पूर्व सरकार की ओर से केसीसीबी के चयरेमेंन बनाने को लेकर जांच चलती है। लेकिन भाजपा में शामिल होने पर उन्हें क्लीन चिट्टी दे दी गई है और उन्होंने फिर चुनाव भी लड़ा। सीएम ने कहा कि भाजपा का कच्चा चिट्ठा आंतरिक कलह का सबसे बड़ा सबूत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर के शोंग टोंग प्रोजेक्ट 2012 में पटेल कंपनी को अवार्ड किया गया, जिसे पांच वर्ष में पूरा करना था। प्रोजेक्ट को 2019 को पहली एक्सटेंशन ऑफ टाइम इओटी दी गई, 1488 दिनों के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने रेट बढ़ाकर 99 रुपये प्रति क्यूब का रखा, जिसे ही अभी जारी रखा गया है। उन्होंने कहा कि शराब ठेकों की बात की, जिसमें चार साल में 600 करोड़ कमाया था, उसमें एक साल में ही 600 करोड़ कमाए, तो पूर्व सरकार के समय में जो हुआ उसे क्या महाघोटाला कहेंगे। सीएम ने कहा कि मात्र पांच से सात प्रतिशत बढ़ोतरी से रिन्यू किये गए। जिस पर भाजपा विधायकों की ओर से जोरदार हंगामा सदन में करते हुए नारेबाजी भी की गई।
इसके बाद सत्तापक्ष की मौजूदगी में सीएम सुक्खू ने चर्चा में अपनी बात जारी रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी में 118 नियमों के तहत विधायक की ओर से जमीन खरीदी गई। नादौन में ज़मीन 2015 में ज़मीन चार लाख 75 हजार की स्टैंप ड्यूटी दी थी। अब एनएच होने के बाद छह करोड़ 70 लाख एचआरटीसी को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने कई स्थानों पर ज़मीने खरीद रखी हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रषटाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सबऑर्डिनेट सलेक्शन बोर्ड को भंग करके 14 एफआईआर दर्ज कर 48 लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, जिसमें नौ आयोग के कर्मचारी थे, जबकि 39 लोग भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम के कार्यकाल में जमीनों को कौड़ियों के भाव पर बेचा गया। एक कंपनी को 123 करोड़ की 150 बीघा भूमि दो करोड़ 81 लाख में दे दी। एक ही कंपनी को तीन बार एक रुपए स्कवेयर मीटर के हिसाब से 300 बीघा भूमि प्रदान कर दी गई। इस कंपनी द्वारा प्लाट काटकर अन्य कंपनियों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। सीएम कार्यालय तक का इसमें नाम आया, तब पेपर कैंसिल करना पड़ा। सुंदरनगर में जहरीली शराब से सात मौत हुई है, फिर भी ठेके उन्ही के रिन्यू होते रहे।
टूरिज्म में 18 फीसदी जीएसटी आती है, इसके तहत क्रूज चलाया गया। इसमें दो ठेकेदार की लड़ाई थी, जिसे सदन में उठाने का प्रयास किया जा रहा है। 40 से 50 वोटर बॉडी को कंपनियां आकर चला सकती है, जिससे राज्य को रेवेन्यू मिलेगा और पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा।
ग्रीन एनर्जी पर उन्होंने कहा कि पेखुवाला पर भी गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्र्ष्टाचार को दूर करने के लिए अरविटेशन की प्रक्रिया को खत्म किया गया है। जिससे व्हाईट फ्लावर व अडानी का केस भी अच्छे वकील रखने से केस जीते हैं, ओर 64 करोड़ मामले में भी जीतेंगे। सीएम ने कहा कि भाजपा ने एक सौ करोड़ की जगह यमुनानगर की साढ़े चार करोड़ में बेच दी, जिसे जल्द ही कैंसिल करवाया गया। होटलों को बेचने नहीं बनाने आए हैं, इसे लेकर सरकार कई तरह के तरीकों पर बात कर सकते हैं। सरकार कुछ करना चाहेगी, तो वह केबिनेट में लाया जाएगा। दहशरा में तंबोला मामले को पकड़कर दोबारा 2.12 करोड़ में दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत दोनों ही साफ हैं और आने वाले समय में भरस्टाचार के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
