गुवाहाटी, 30 नवंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने आज असम राज्य लोक सेवा अधिकार प्राधिकरण की औपचारिक शुरूआत की।
मुख्यमंत्री ने आज एक भव्य समारोह में इसे औपचारिक रूप से लागू करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इसके जरिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि असम राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग एक ऐतिहासिक प्रयास है, जो आज लागू हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिकों को 441 सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी का अधिकार होगा और परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र के साथ इन सेवाओं से वंचित होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।
समारोह में मुख्यमंत्री ने बताया कि किस प्रकार राज्य में राजकीय सेवाओं को सर्वशुलभ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे वह पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर राशन कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र, लोग अपने घर बैठे ही मोबाइल के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि नागरिकों को समय पर सेवाएं नहीं मिलती है तो वह शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ असम विधानसभा के अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी, राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रंजीत कुमार दास समेत कई मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
