श्रीनगर 06 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नागरिक सचिवालय में पेंशन सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और प्रधान महालेखाकार, जम्मू-कश्मीर के सहयोग से विकसित यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से पोर्टल का उद्घाटन किया और इस पहल में शामिल वित्त विभाग, एजी कार्यालय, जेएंडके बैंक और सभी हितधारकों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति के बाद की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है। जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर और उसके लोगों की सेवा की है, वे एक सरल प्रक्रिया के हकदार हैं।
इस पहल से लाभान्वित होने वाले सभी पेंशनभोगियों को शुभकामनाएं और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों के सत्यापन को भी पेंशनभोगी के अनुकूल बनाने की जरूरत है। पोर्टल की समावेशी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पेंशनभोगी पूर्व विधायकों को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा सुझाव यह होगा कि विधानसभा सचिवालय के साथ मिलकर सभी पूर्व विधायकों को किसी तरह की ब्रीफिंग सामग्री भेजी जा सकती है, ताकि वे इस बदलाव के बारे में जान सकें और इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा के आखिरी कुछ महीने अक्सर कागजी कार्रवाई में ही बीत जाते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर ऐसे कर्मचारियों को श्रीनगर या जम्मू के नजदीक तैनात करने की कोशिश की जाती है ताकि उनका काम आसान हो सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ते हुए हमें हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर मिले।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बकाया राशि जैसे कि जीपी फंड का समय पर भुगतान कर्मचारियों के बीच एक आवर्ती चिंता का विषय है। इसलिए इसके लिए वित्त विभाग में हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों का समाधान हो। लेकिन कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से आज जो पहल की गई है मुझे लगता है कि वह स्वागत योग्य है।
इससे पहले, महानिदेशक लेखा और कोषागार फैयाज अहमद लोन ने पेंशन सुविधा पोर्टल का अवलोकन प्रस्तुत किया।
पोर्टल के उद्देश्यों में पेंशन प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई को कम करना, बैंकों के साथ पेंशन वितरण का मिलान करना और पेंशन आवेदन की स्थिति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सक्षम करना शामिल है।
पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ महीने पहले जारी किए गए एसएमएस और ईमेल अलर्ट, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना और सेवा और वेतन विवरण के लिए श्रज्ञभ्त्डै और श्रज्ञच्ंलैले के साथ एकीकरण शामिल हैं। यह सहज इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के लिए महालेखाकार और जेएंडके बैंक के कार्यालयों से भी जुड़ा हुआ है।
पोर्टल पीपीओ जारी करने की सुविधा प्रदान करता है, सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाओं की ट्रैकिंग प्रदान करता है, और ऑनलाइन केवाईसी अपडेट और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण के उपयोग का समर्थन करता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रघुबीर को एक निपटाया हुआ पेंशन मामला भी सौंपा जो इस वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे।
(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
