रांची, 16 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।
रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सह सिंडीकेट सदस्य डॉ अटल पाण्डेय और अर्जुन कुमार राम ने बुधवार को राजभवन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है।
डॉ पाण्डेय ने कहा कि विभा पाण्डेय, जो नीलाम्बर – पीताम्बर विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका हैं, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना विश्वविद्यालय में योगदान कराए और बगैर कुलपति की अनुमति के सेवा विस्तार दे दिया। उन्हाेंने कहा कि विभा पाण्डेय पिछले पांच वर्षों से कार्यरत्त हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने ही पत्र जारी कर कहा था कि जिनकी सेवा तीन वर्ष पूर्ण हो जायेगी वे स्वत: विरमीत समझे जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग नियमों से नहीं बल्कि मनमानी से चल रहा है।
वहीं अर्जुन राम ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ अधिकारी लोगों की समस्या के समाधान के बदले समस्या को बढ़ाने का काम करते हैं। वेतन निर्धारण सहित अन्य काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इन लोगों के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों को बिना न्यायालय गये न्याय ही नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जब सारे काम न्यायालय से ही होगा तो विभाग के अधिकारी किसलिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
