रायपुर, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । छग विधानसभा में साेमवार काे विधायक जनक ध्रुव ने सवाल किया कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा हुआ है इस पर क्या कार्रवाई की गई? इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इसकी शिकायत कलेक्टर को मिली थी। कलेक्टर ने इसकी जांच के निर्देश गरियाबंद के सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग और अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि संजय नेताम के नाम से शिकायत की गई। इनके द्वारा वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने का कोई आवेदन नहीं दिया गया। इसका प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया और इस आरोप को निराधार मानते हुए 21 जुलाई 2022 में विलोपित किया गया। इस तरह इस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती।
जनक ध्रुव ने कहा कि जो पात्र नहीं है उनके नाम पर सैंकड़ों एकड़ वनभूमि पट्टा बनाया गया है, जबकि हितग्राहियों को वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। इस पर दोषियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि जिस समय यह गड़बड़ी हुई वो कांग्रेस शासनकाल में हुआ। इस पर विधायक यदि कोई तथ्य पेश करेंगे तो इस पर जांच की जाएगी।
पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने सवाल पूछा कि यह प्रकरण साल 2018 का था। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे पहले भाजपा की सरकार थी। जब इसकी शिकायत मिली उसके बाद ग्राम वन समिति, एसडीएम लेवल और कलेक्टर स्तर पर जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े होते हैं। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा के जवाब देने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बीच में टोकते हुए कहा कि साफ जवाब दे दिया गया है। इसके बाद सदन में बहस शुरू हो गई। इसके बाद पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मांगपत्र में फर्जी साइन करने का मुद्दा उठाया और मामले की जांच की मांग की।
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(Udaipur Kiran) / चन्द्र नारायण शुक्ल / केशव केदारनाथ शर्मा
