रांची, 29 मई (Udaipur Kiran) । विभाग से जुडे लंबित मुद्दों के समाधान के लिए महासचिव आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल की गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के साथ उनके आवास पर बैठक हुई।
बैठक में चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए राज्य में भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा गया कि राज्यवासी इस योजना की प्रतीक्षा में हैं। इससे सरकार को भी भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। प्रतिनिधिमंडल ने भवन योजनाओं में मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग की स्वीकृति देने, कोडरमा जिले में सर्किल रेट की विसंगतियों में संशोधन करने और रांची मास्टर प्लान 2037 एवं जेबीबीएल 2016 के प्रावधानों की समीक्षा का भी आग्रह किया।
लैंड यूज की नहीं की जा रही समीक्षा
महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि रांची मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में प्रावधानों विशेषकर लैंड यूज की समीक्षा और पुनर्विचार करने का प्रावधान तय किया गया है। लेकिन पिछले आठ वर्षों से इस महत्वपूर्ण प्लान के प्रावधानों की समीक्षा नहीं की जा सकी है। इससे भू-मालिक अपनी भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह सुझाया कि स्टेकहोल्डर्स के प्रतिनिधित्व से एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन कर मास्टर प्लान 2037 और जेबीबीएल 2016 के प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत है।
स्मार्ट सिटी क्षेत्र की भूमि का हो म्युटेशन कार्य पूरा
स्मार्ट सिटी की भूमि का सीओ की ओर से म्युटेशन नहीं करने से हो रही कठिनाई की ओर ध्यान दिलाते हुए सह सचिव नवजोत अलंग और कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने आग्रह किया कि विभाग की ओर से भू-राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर स्मार्ट सिटी क्षेत्र की भूमि का म्युटेशन कार्य पूर्ण कराया जाये। ताकि, नक्शा पास कराकर, निवेशक अपना कार्य शुरू करा सकें। साथ ही कहा गया कि स्मार्ट सिटी की भूमि का सीओ की ओर से म्युटेशन नहीं होने से नक्शा पास होने का काम शिथिल पडा है। बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया विवाद के समाधान की पहल शुरू करने की जरूरत बताते हुए कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा ने इस मामले में मंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थाई समाधान के लिए निगम किराया समाधान के रूप में योजना लाकर दुकानों को रेगुलराइज करने की पहल करे। निगम के इस प्रयास से बाजार टांड स्थित दुकानदारों की वर्षों की समस्या का समाधान संभव होने के साथ ही निगम को भी राजस्व मद में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होगी।
मौके पर मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य डॉ अभिषेक रामाधीन, अमित शर्मा, मुकेश अग्रवाल, आस्था किरण, पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी, निवर्तमान अध्यक्ष किशोर मंत्री सहित अन्य उपस्थित थे।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
