जयपुर, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स एवं अन्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
शनिवार को सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक पोस्ट पर
केबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने अपनी पोस्ट कर पलटवार
किया। कर्नल ने आंकड़ों समेत तथ्य प्रस्तुत कर पूर्व मुख्यमंत्री से तथ्यों की जांच कर लिखने का अनुरोध भी किया।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स एवं अन्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने जयपुर एवं जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सपो लगाने का प्रस्ताव रखा एवं जोधपुर में एक्सपो आयोजित भी किया था। इस एक्सपो में देश-विदेश से व्यापारी आए एवं इसका लाभ राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्माताओं को मिला और उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। विदेशी व्यापारियों एवं ग्राहकों के आने से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। यह आश्चर्य का विषय है कि इस बजट में हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल एक्सपो के लिए बजट प्रावधान ही नहीं किया गया है। यह हैंडीक्राफ्ट उद्योग से जुड़े लोगों के लिए बड़ा झटका है। जोधपुर के सांसद भारत सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं परन्तु उन्होंने भी इस विषय को राज्य सरकार के सामने नहीं रखा। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने वाले इस एक्सपो को जोधपुर एवं जयपुर में जारी रखा जाए एवं अन्य संभाग मुख्यालयों पर भी वहां के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इसके जवाब में केबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने लिखा कि महोदय द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स एवं अन्य लघु उद्योगों के संबंध में भ्रामक तथ्य साेशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उनके तथ्यों के विपरित हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए वर्तमान बजट में हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योगों को बजट के माध्यम से मजबूत करने काे दूरगामी कदम उठाए गए है। इस से इन्हें आधारभूत स्तर पर मजबूती मिलेगी और राज्य में रोजगार का सृजन भी होगा। हैंडीक्राफ्ट्स एवं अन्य लघु उद्योगों के लिए बजट में किए गए प्रावधान का सहीं आंकलन मैं देता हूं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स एवं अन्य लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए उठाए गए कदम असंगठित व असमेकित थे। मार्च 2023 में जोधपुर में आयोजित इंटरनेशनल एक्सपो के लिए व्यय रीकाे के माध्यम से किया गया था। वर्ष 2024 में आयोजित किए जाने वाले एक्सपो को भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त आरईपीसी के अध्यक्ष द्वारा आयोजित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया था जो कि अपर्याप्त हैं। वहीं वर्तमान बजट में सरकार द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स एवम लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु समेकित तौर पर कदम उठाए गए है जिनसे हस्तशिल्प, हथकरघा व अन्य लघु उद्योगों को आधारभूत मजबूती के साथ अपने उत्पादों को माकेर्ट करने में सहायता मिलेगी।
उन्हाेंने लिखा कि सरकार द्वारा इस बजट में करीब 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में उल्लेखित दस संकल्पों में से दो संकल्पों में हैंडीक्राफ्ट, लघु उद्योग, टूरिज्म, आटर् व कल्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में एमएसएमई पाॅलिसी 2024 लाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट व एमएसएमई सेक्टर के 50 क्लस्टर तीन वर्षों में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी वर्ष 15 क्लस्टर विकसित किए जाने हैं जिसपर 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे । इसी के साथ ही देश विदेश में उत्पाद को मार्केट करने में सहयोग काे 30 करोड़ रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है। राज्य के हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योग को और मजबूत करने हेतु राजस्थान आेडीआेपी पाॅलिसी भी लाई जा रही है। इस पॉलिसी के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे उत्पादों को अधिक बढ़ावा देने के लिए पीएम यूनिटी माॅल मॉल का निर्माण भी किया जाएगा। जहां साल भर हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योग अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार के चलते आरएएमपी स्कीम में भी हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योगों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चार करोड़ रुपये के व्यय से रिवर्स बाॅयर सेलर मीट कराई जानी है। एंटरप्रेन्यर्स को मजबूत करने और उन्हें अधिक सक्षम बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जायेंगे। इससे हैंडीक्राफ्ट व लघु उद्योग को न केवल मजबूती मिलेगी बल्कि राज्य के युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
(Udaipur Kiran) / रोहित / संदीप
