पटना, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) ।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 25 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में पटना के राजेन्द्र नगर स्थित मोईनुलहक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के द्वारा बिहार राज्य हेतु संबद्धता प्राप्त संस्था को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने के निमित्त एमओयू किये जाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।
योजना एवं विकास विभाग के बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी गयी है। वही वित्त विभाग के वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के एक-एक पद को दो साल के लिए अवधि विस्तार किया गया है।
बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। सैनिक कल्याण निदेशालय एवं कार्यालयों में कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (रात्रि प्रहरी) संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गई है।
मुम्बई में बिहार भवन निर्माण को लेकर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम के तहत स्टांप शुल्क की राशि 5 करोड़ 93 लाख 42,300 का मुद्रांक जिलाधिकारी मुंबई को भुगतान करने के लिए राज्य स्कीम मध्य से 6 करोड रुपए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के कर्मियों को काम के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार के सृजित एक-एक पद का दो वर्षों के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।
बिहार कृषि के सहायक संवर्ग संपर्क को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक्स-रे टेक्नीशियन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार परिधाापक 2024 को मंजूरी दी गई .स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ईसीजी टेक्नीशियन के नियमावली को मंजूरी दी गई।
पीएमसीएच में बिजली का नया ग्रिड लगाने को लेकर तीन अरब रुपये की मंजूरी। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के निर्माण के लिए तीन अरब 49 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत विभागीय लिपिक नियमावली 2024 को मंजूरी दी ग। सारण तटबंध को बनाने को लेकर 60 करोड़ की मंजूरी सहित तिरहुत मुख्य नहर को लेकर 181 करोड रुपये की मंजूरी दी गई।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
