शिमला, 06 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वे योजना की पात्र होंगी। साथ ही इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों को भी 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, एमएसपी में की गई बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। अब प्राकृतिक गेहूं का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। मक्की के लिए यह दर 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की गई है। इसी तरह प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपये और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में उगाई गई जौ का एमएसपी 60 रुपये तय किया गया है। पांगी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित किया गया है।
प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए जाएंगे 422 स्टेज कैरिज रूट
बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा और बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा।
बेसमेंट पार्किंग को मिलेगी मंजूरी, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और सड़क किनारे पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए बंद बेसमेंट फ्लोर को व्यवहारिक स्थिति में पार्किंग उपयोग हेतु खोलने की अनुमति दी है। यदि पार्किंग फ्लोर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को दोबारा पार्किंग उपयोग के लिए बहाल करना होगा।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे नए विभाग, 118 पद सृजित
कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग आरंभ करने को मंजूरी दी है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 तकनीकी पदों को भरने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इससे कृषि अनुसंधान और विस्तार कार्यों को गति मिलेगी।
हमीरपुर में खुलेगा जल शक्ति विभाग का नया मंडल
जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
नई होमस्टे नीति को स्वीकृति, पांगी में रियायती शुल्क
राज्य सरकार ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होमस्टे पंजीकरण शुल्क मानक दर का केवल 50 प्रतिशत ही लिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नए अस्पतालों का स्तरोन्नयन
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का फैसला लिया। दोनों स्थानों पर आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे।
विलयित नगर क्षेत्रों को मिलेगा ग्रामीण जल दर का लाभ
सरकार ने नवगठित 14 नगर पंचायतों और स्तरोन्नत नगर निगम क्षेत्रों के निवासियों को अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क देने का निर्णय लिया है। इसमें नादौन, बैजनाथ-पपरोला, ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब, ज्वाली जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
आईटीआई संस्थानों का पुनर्गठन, 14 संस्थानों का होगा विलय
बैठक में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई और सात महिला आईटीआई को अन्य निकटवर्ती आईटीआई में विलय करने को मंजूरी मिली है।
अच्छे आचरण वाले बंदियों को मिलेगी समयपूर्व रिहाई, गलत गतिविधियों पर होगी वापसी जेल
प्रदेश मंत्रिमंडल ने जेलों में बंद उन कैदियों के लिए नई नीति को मंजूरी दी है जो अच्छे आचरण का परिचय दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि ऐसे कैदियों को निर्धारित सजा पूरी होने से पहले ‘प्रोबेशन’ यानी निगरानी पर रिहा किया जाएगा। हालांकि यह रिहाई पूरी तरह सशर्त होगी और रिहा होने के बाद उनका व्यवहार व गतिविधियां लगातार निगरानी में रहेंगी।
नई नीति के अनुसार अगर कोई कैदी समयपूर्व रिहाई के बाद समाज में पुनः अपराध या अनुचित गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत वापस जेल भेजा जाएगा। इस स्थिति में उसे अब पूरी सजा काटने के बाद ही दोबारा रिहाई मिलेगी।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
