नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाहों और गोदी श्रम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मौजूदा उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार (पीएलआर) योजना को 2020-21 से 2025-26 तक संशोधित करने को मंजूरी दे दी है।
2020-21 से 2025-26 तक लागू संशोधित पीएलआर योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के लगभग 20,704 कर्मचारियों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों को लाभ मिलेगा। पूरी अवधि के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 200 करोड़ रुपये होगा।
—————
(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार
