देहरादून, 4 फरवरी (Udaipur Kiran) । उत्तराखण्ड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर आधारित, विकसित भारत निर्माण का दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड सहित प्रत्येक राज्य के विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगा।
वित्त मंत्री ने मंगलवार काे मीडिया कर्मियों से केंद्रीय बजट को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा, नीतियों और सामाजिक कल्याण पहलों को आकार देने का एक शक्तिशाली साधन है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक बजट ने सुधार और विकास की रणनीतियों को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि एक ओर वेतनभोगी, पेंशनर्स व मध्यम आय वर्ग प्रसन्न है, वहीं दूसरी ओर उद्योग, स्टार्टअप एवं पर्यटन का नई उम्मीद मिली है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन (कटाैती) को दो गुना करते हुए 1 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, रेंट पर टीडीएस के लिए लिमिट 6 लाख कर दी गई है। बजट में आम जनता के लिए भी राहत की खबर है। लिथियम बैटरी, टीवी समेत इलेक्ट्रानिक प्रोडेक्ट, इलेक्ट्रानिक कारें, मोबाइल सस्ते होने की घोषणा हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड आफ फंडस स्थापित किया गया है। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने की घोषणा से छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। अगले तीन वर्षों में भारत नेट परियोजना के तहत सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना का विस्तार किया गया है। अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएगी, जिससे उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। बजट में सभी वर्गों के लिए बेहतर है। प्रदेश के बजट को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तरह हम केंद्र का अनुसरण करते हुए ज्ञान शब्द के सार से जुड़े समाज को फोकस करते हुए योजना बना रहे हैं।
इस संबंध में तमाम स्टेट होल्डरों से चर्चा की और जो भी सुझाव आए हैं, उनके आधार पर प्रदेश में भी जन कल्याण के कार्यों को समग्र विकास के साथ आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्टेट होल्डर ने अपने-अपने विषय रखें कुछ ने मौखिक तो कुछ ने लिखित सुझाव दिए हैं, सबका संकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 7 या 9 फरवरी तक बजट के लिए आए प्रस्ताव, सुझाव, संवाद आदि से संकलित विषयों की समीक्षा कर ली जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व में ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में अधिकार दिए हैं। लिहाजा जैसे ही वह अंतिम निर्णय लेंगे, सरकार के सुझाव अनुसार विधानसभा अध्यक्ष बजट सत्र की तिथि निश्चित कर देंगी। बजट की सभी तैयारियां 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाएंगी।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pokhriyal
