जयपुर, 19 फरवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2025-26 पेश किया। बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया। राज्य की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने और आगामी वर्षों में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति प्रस्तुत की गई है।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति 2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये होगी, जबकि अनुमानित व्यय 3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह, बजट में 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। यह घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4.25 प्रतिशत रहेगा। बजट में वर्ष 2025-26 में GSDP को बढ़ाकर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश
प्रदेश में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण तथा 21,000 किलोमीटर तक नॉन-इंटरवेबल सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर सहित 15 शहरों में रिंग रोड परियोजनाओं पर भी काम किया जाएगा।
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार 6,400 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके तहत सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले वर्षों में 10 गीगावाट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा और कौशल विकास
शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में 50 हजार से अधिक स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, लैब और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास का निर्णय लिया गया है। 1,500 नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आठ नए आईटीआई संस्थानों की स्थापना के साथ-साथ 36 आईटीआई को 39 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर और अलवर में डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना होगी, जबकि 3 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज और 11 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
कृषि और ग्रामीण विकास
किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए 20 लाख घरों में जल आपूर्ति कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुधारने हेतु 425 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2.50 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा, साथ ही, पशुपालन के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करना है।
स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण
बजट में स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में व्यापक सुधार और निवेश की घोषणा की है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में डिजिटल एक्स-रे मशीनें और कैंसर जांच मशीनें लगाई जाएंगी। 1,300 करोड़ रुपये की लागत से नई स्वास्थ्य सुविधाएं और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे ज़रूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ‘फिट राजस्थान’ अभियान के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, गरीब और असहाय लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा
राजस्थान सरकार ने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। पहली बार राज्य में IIFA अवॉर्ड्स का आयोजन किया जाएगा, जिससे राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए 10 नए आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाएँ चलाई जाएंगी। जयपुर, कोटा और उदयपुर में एयरपोर्ट विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटन सुविधाओं में सुधार होगा।
इसके अलावा, हेरिटेज वॉक, लोक संगीत और पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 गाँवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। राजस्थान सरकार की यह पहल पर्यटन और संस्कृति के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने में सहायक सिद्ध होगी।
न्याय और कानून व्यवस्था
न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में 1000 नए पुलिस वाहन खरीदे जाएंगे और 8 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में 20 नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे और 25 नई लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस तैनात की जाएंगी। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 50 ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने की योजना बनाई गई है। डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम’ लागू किया जाएगा, जिससे अपराधों की त्वरित जाँच और निवारण संभव हो सकेगा।
ग्रीन बजट: पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष पहल
बजट में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन बजट की अवधारणा को लागू किया है। इसमें जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जैव विविधता, और सतत विकास को केंद्र में रखा गया है। 150 करोड़ रुपये की लागत से ‘क्लाइमेट चेंज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करेगा और नई नीतियाँ विकसित करेगा।
राज्य में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी। कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने ‘ग्रीन राजस्थान मिशन’ की शुरुआत की है, जिसके तहत जलवायु अनुकूलन और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। साथ ही, राज्य में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जन-कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता व जन जन की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूर्ण करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।
—————
(Udaipur Kiran)
