– भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया
-कर्ज के आंकड़ों की बजट के आकार से तुलना आप्रासंगिक, कांग्रेस का रवैया विकास विरोधी और जनविरोधी
भोपाल, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर मीडिया को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के इस ऐतिहासिक बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई देते हुए कहा कि 4 लाख, 21 हजार 32 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है तथा अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मध्यप्रदेश सरकार का यह बजट सशक्त व समावेशी अर्थव्यवस्था का ब्लू प्रिंट है एवं विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट भी है। इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और किसी लोक कल्याणकारी योजनाओं में कटौती भी नहीं की गयी है।
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कर्ज के आंकड़ों की बजट के आकार से तुलना करना आप्रासंगिक है, कांग्रेस झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की भावना के अनुरूप विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
हर वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिन चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं की बात करते हैं, मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सरकार ने उन सभी जातियों को सशक्त और सक्षम बनाने के प्रावधान इस बजट में किए हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब के जीवन को बदलने के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की झलक भी इस बजट में दिखाई देती है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अनेक कदम उठाए ही हैं, प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रयासों को गति देने का काम भी इस बजट के माध्यम से किया गया है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का विजन डाक्युमेंट है।
बजट को लेकर कांग्रेस पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर झूठ बोल रही
विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बजट पर विपक्ष का रवैया जन और विकास विरोधी है। कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि इस बजट को लेकर वह मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की प्रशंसा करें, लेकिन पूर्वाग्रह से प्रेरित कांग्रेस और उसके नेता लगातार झूठ बोलकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी अंदर से यह मानते होंगे कि यह बजट मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार करेगा, लेकिन दिल्ली में बैठे अपने नेताओं को खुश करने के लिए बजट को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु राजकोषीय घाटा की गणना एफआरबीएम (FRBM) के प्रावधान और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही है। यह केवल वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा एफआरबीएम (FRBM) की सीमा जीएसडीपी (GSDP) का 3 प्रतिशत ही अनुमानित है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय मापदण्डों की सीमा में राज्य कर प्राप्त करता है। कर्ज के सूचकांकों को जीएसडीपी के प्रतिशत तथा ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत से देखा जाता है। इन दो मानकों का पालन प्रदेश सरकार कर रही है। कर्ज के आंकड़ों की बजट के आकार से तुलना आप्रासंगिक है।
बजट के प्रावधानों से सक्षम बनेंगे प्रदेश के युवा
शर्मा ने कहा कि सक्षम युवा शक्ति ही विकास का आधार होती है। यही सोच प्रदेश सरकार के बजट में दिखाई देती है। इस दृष्टि से बजट में आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना तथा अगले पांच सालों में प्रदेश के हर संभाग में आईआईटी स्तर के मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाने का प्रावधान किया गया है। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्राक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। युवाओं में कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम लागू किया जाएगा। खेलों के प्रोत्साहन के लिए 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे। साथ ही सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बेहतर होगी अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति
शर्मा ने कहा कि कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार की सोच बजट में भी दिखाई देती है। इसमें धान की प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ का तथा फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ की राशि दी जाएगी। किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान है तथा खेती में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को 40 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
विकास को गति देगी सशक्त, सक्षम नारी शक्ति
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार भी नारी शक्ति के सशक्तीकरण के लिए प्रयासरत है। बजट में 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18669 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना की हितग्राही महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का एक ही भवन बनाने के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना लागू होगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत
