जयपुर, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में किए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो कहा है, वह पूरा किया है और आगे भी पूरा करेगी। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवकों को समय पर नौकरी नहीं दी थी, जबकि सरकारी विभागों में अनेक पद रिक्त थे। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागों में छानबीन की तो कई पद रिक्त पाए गए। ऐसे में सरकार ने कैबिनेट में तत्काल निर्णय करते हुए एक साथ 90 हजार युवकों को सरकारी नौकरी देने का सराहनीय कार्य किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 60 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का भी फैसला किया है। भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा करवाने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। वहीं शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने से कार्य में कुशलता भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बेरोजगारों के साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा और पे लेवल एल 15 से बढाकर एल 16 करने का अनुमोदन कर दिया। वहीं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी देकर उनके हितों का ध्यान रखा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहराया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कुप्रबंधन को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में सरप्लस करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया। सरकार ने कैबिनेट बैठक में 5700 मेगावाट ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 हजार 418 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृतियां देकर अपनी जवाब देयता साबित कर दी। बिजली उत्पादन के साथ वितरण व्यवस्था को भी सुधारने की दिशा में कार्य किया, दौसा में 38 हैक्यटेयर क्षेत्र में 765/400 केवी उपकेंद्र बनाने की घोषणा इसका उदाहरण है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए उद्योगों-धंधे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राईजिंग राजस्थान समिट पर कार्य शुरू कर दिया। इससे प्रदेश के सामाजिक स्तर के साथ आर्थिक स्तर बढेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 10 माह में भाजपा के घोषणा पत्र की 50 फीसदी वादों को पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इनमें पीकेसी-ईआरसीपी योजना, यमुना जल समझौता, पेपरलीक में एसआईटी का गठन, एंटी गैंगस्टर टॉस्क फोर्स का गठन, पीएम उज्जवला योजना के साथ चयनित बीपीएल परिवार और खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को 450 में रसोई गैस सिलेंडर देना, 3 लाख लखपति दीदी बनाने के साथ, मां वाउचर योजना, 10152 छात्राओं को स्कूटियां वितरित करने के साथ-साथ स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष किया गया है तथा न्यूनतम पत्रकारिता का अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष किया गया है ऐसे अनेक जनऐतिहासिक कार्य पूरा करने का कार्य किया है।
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(Udaipur Kiran)
