डीएपी खाद पर बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना व तर्कहीन बयानबाज़ी के लिए मुख्यमंत्री ने की जाखड़ की निंदा
मुख्यमंत्री ने की सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को पांच-पांच लाख रुपये की ग्रांट देने की घोषणा
चंडीगढ़, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को मिसाली सज़ा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस मामले पर ताज़ा रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी।
पंजाब विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बुधवार काे बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में बड़े सुराग मिले हैं और ताज़ा रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को उनके अपराधों की मिसाली सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह रिपोर्ट कानूनी जांच के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है ताकि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कानून की पकड़ से बच न निकलें।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस घिनौने अपराध के दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के उलट वे इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सलाह के साथ ही नीतियां बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति का खाका सभी संबंधितों के साथ सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक नीति भी उद्योगपतियों से सलाह-मशविराह के बाद लागू की गई थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के साथ औद्योगिक सलाहकार आयोग गठित करने पर विचार कर रही है जिसमें बड़े उद्योगपति भी शामिल किए जाएंगे।
जल्द हाेंगे पंचायत चुनाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे और ये उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न के बिना चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गांवों में गुटबंदी दूर होगी और गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। मान ने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े जनहित के लिए उम्मीदवारों को पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उस गांव को 5 लाख रुपये की ग्रांट के अलावा स्टेडियम या स्कूल या अस्पताल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वैट के लंबित मामलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले सरकार ने 164 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी नई ओटीएस लाई जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसी एकमुश्त निपटान योजनाएं सिर्फ छलावा होती थीं क्योंकि इनका किसी को कोई लाभ नहीं मिलता था।
विधानसभा में ‘फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल’ पारित
मुख्यमंत्री ने ‘फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल’ पेश किया जिसे विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बिल समय की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। फायर ब्रिगेड स्टाफ में लड़कियों की भर्ती करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार समय की आवश्यकता है क्योंकि स्काई स्क्रेपर्स और भीड़-भाड़ वाली सड़कों के मद्देनजर फायर ब्रिगेड को आधुनिक किस्म के वाहन मुहैया कराए जाने हैं।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
