जयपुर, 13 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव पद से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दी बार एसोसिएशन की ओर से गत 27 जनवरी को पत्र भेजकर जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उनकी ओर से किया गया व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और उसे सांस्कृतिक सचिव पद से निलंबित किया जाता है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि गणतंत्र दिवस के दिन याचिकाकर्ता ने मंच संचालन की मांग की थी। इसके चलते उसे निलंबित किया गया है। जबकि एसोसिएशन के संविधान के तहत चुने हुए पदाधिकारी को केवल अविश्वास प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। वहीं किसी सदस्य को निलंबित करने के लिए अस्सी फीसदी सदस्यों की रजामंदी होनी जरूरी है। ऐसे में केवल अध्यक्ष और महासचिव अपने स्तर पर ही अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निलंबित नहीं कर सकते। इसलिए इस अवैध निलंबन को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और बार एसोसिएशन से जवाब मांगते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
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(Udaipur Kiran)
