जयपुर, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की गणना महंगाई भत्ते से करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और पेंशन निदेशक से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीधर शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि 7वें वेतन आयोग के जरिए सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि को दस साल से बढाकर बीस लाख किया था। केन्द्र सरकार ने 30 मई, 2024 को एक कार्यालय आदेश जारी कर महंगाई भत्ता मूल वेतन का पचास फीसदी होने पर कर्मचारी की ग्रेच्युटी की राशि को बढाकर 25 लाख रुपए कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पूर्व में ही रिटायर हो चुके हैं और उस समय उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन के पचास फीसदी से कम था। ऐसे में उन्हें ग्रेच्युटी के तौर पर 25 लाख रुपए नहीं मिले। ऐसे में केन्द्र सरकार के 30 मई, 2024 के आदेश को 7वां वेतन आयोग लागू होने की तिथि से प्रभावी किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
