अशोकनगर,29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । शहर की बेशकीमती मंदसौर मिल भूमि शासन हित में बचाने नगर विकास समिति सतत संघर्षशील रही है। उक्त भूमि को बचाने के लिए नगर विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्षेत्रिय सांसद एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाते रहे हैं।उक्त भूमि को लेकर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मंगलवार को (Udaipur Kiran) को बताया कि मंदसौर मिल भूमि को लेेकर उच्चन्यायालय में अपील की जा रही है। उनका कहना कि पूर्व में जो शासन अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया था, सभी दस्तावेज एकत्रित कर उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील प्रस्तुत की जा रही है।
दर असल शहर की बेशकीमती भूमि 1929 में मंदसौर के सेठ मुरलीधर दास को उद्योग लगाने के लिए करीब 27 बीघा जमीन लीज पर दी गई थी । लेकिन पिछले 94 सालों में वहां कभी कोई उद्योग नहीं लगा न ही किसी प्रकार की कोई कृषि उपज निकाली गई। उक्त भूमि को बचाने के लिए पिछले करीब 63 वर्षों से उस भूमि को शासन में वेष्ठित कराने हेतु जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी, नगर विकास समिति जिला प्रशासन के माध्यम से प्रयासरत हैं।
उक्त भूमि के मामले में उच्च न्यायलय में प्रकरण क्र. 2269/2009 में प्रशासन ने पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, जिसकी वजह से बीते 13 मार्च को आए आदेश में जनता की यह भूमि उनके हाथ से चली गई। जिसको लेकर नगर विकास समिति द्वारा उक्त भूमि शासकीय अधीन कर, घोषित 300 बिस्तर का अस्पताल का निर्माण कराए जाने की मांग की गई। नगर विकास समिति की उक्त मांग को लेकर कलेक्टर आदित्य सिंह ने गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय की डबल बैंच में जल्द अपील करने की बात कही है ।
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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार
