नई दिल्ली, 13 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चयनित गांवों के व्यापक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिह्नित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके और इन गावों से पलायन को रोका जा सके।
वीवीपी की परिकल्पना तीन स्तरों पर परिणाम संकेतकों से लैस एक परिणाम उन्मुख कार्यक्रम के रूप में की गई है। ये तीन स्तर गांव, परिवार और लाभार्थी हैं।
(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार / रामानुज
