– प्रतिवर्ष जल संसाधन विभाग के 20 अभियंता ऑनलाइन एमटेक पाठ्यक्रम में लेंगे भाग
गुवाहाटी, 22 मई (Udaipur Kiran) । बाढ़ प्रबंधन और तटकटाव नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को असम सरकार के जलसंसाधन विभाग और आईआईटी गुवाहाटी के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता दिसपुर स्थित जनता भवन में जलसंसाधन मंत्री पीयूष हजारिका की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।
समझौते के तहत जलसंसाधन विभाग के 20 अभियंता हर साल आईआईटी गुवाहाटी के जलसंसाधन विषयक ऑनलाइन एमटेक पाठ्यक्रम में नामांकित होंगे। यह पहल विश्व बैंक समर्थित फ्लड एंड रिवर एरोजन मैनेजमेंट एजेंसी आफ असम (फ्रेमा) की एक विस्तृत परियोजना के हिस्से के तौर पर ली गई है, जिससे अगले 10 वर्षों में करीब 200 अभियंता तकनीकी दक्षता हासिल कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विभाग को आधुनिक तकनीक के उपयोग में और सक्षम बनाना है।
मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, “जैसे चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत लोग निरंतर नये ज्ञान और नवाचारों से खुद को अपडेट करते हैं, वैसे ही जलसंसाधन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लगे अभियंताओं का आधुनिक तकनीक से परिचित रहना बेहद ज़रूरी है।” उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में जलसंसाधन विभाग हर साल करीब दो हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ काम कर रहा है और बीते चार वर्षों में बाढ़ की मार को 60-70 फीसदी तक कम करने में सफलता मिली है।
मंत्री ने यह भी कहा कि आज स्थायी समाधान तकनीक के सही इस्तेमाल से ही संभव है, क्योंकि अब राज्य में फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईआईटी गुवाहाटी के साथ यह अकादमिक साझेदारी विभाग को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में करीब 4500 किलोमीटर लंबे बांध हैं, जिनमें से कई की पुनः मरम्मत अत्याधुनिक तकनीक से करना जरूरी है।
कार्यक्रम में फ्रेमा के सीईओ डॉ. जीवन बिये, जलसंपदा विभाग के सचिव पवित्र राम खाऊंड और आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रो सुकुमार नंदी ने भी अपने विचार रखे। इसके अलावा विश्व बैंक के ग्लोबल लीड ग्रेग ब्रॉडर, विभाग के इंजीनियरिंग अधिकारी और आईआईटी के कई प्रोफेसर भी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
