जयपुर, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं द्वारा फर्जी तरीके से अनुदान उठाने की शिकायतों के सम्बन्ध में शीघ्र ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसी गौशालाओं से अनुदान राशि की वसूली भी की जाएगी।
गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले में गौशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान उठाने की शिकायतें प्राप्त होने पर निदेशालय गोपालन द्वारा जांच दल गठित कर 7 एवं 8 फरवरी 2024 को गौशालाओं की गोपनीय जांच एवं औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले की 12 गौशालाओं में उनके द्वारा बताई गई गौवंश संख्या एवं वास्तविक गौवंश संख्या में अंतर पाया गया। साथ ही अन्य अनियमितताएं भी पाई गईं। इस आधार पर इन सभी गौशालाओं के अनुदान को बंद कर दिया गया था।
उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा की गई जांच में 16 अन्य गौशालाओं में अनियमितता पाई गई। इसी प्रकार आईबी में शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा भी जांच कराई गई, जिसमें 4 गौशालाओं में अनियमितताएं पाई गई। तत्पश्चात् इन सभी गौशालाओं का अनुदान भी रोक दिया गया।
कुमावत ने कहा कि गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया में पर्यवेक्षीय लापरवाही बरतने पर तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर को मार्च 2024 में निलंबित किया गया एवं 2 चिकित्सकों को 16 सीसी के नोटिस दिए गए। साथ ही इस प्रकरण में 4 चिकित्सकों एवं भटियाणा पोकरण के 2 उपखण्ड अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की फर्जी तरीके से अनुदान प्राप्त कर रही इन 32 गौशालाओं सहित समस्त अनुदानित गौशालाओं मेँ अनियमितताओ की विस्तृत जाँच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराए जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय गोपालन द्वारा जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच एवं औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 32 गौशालाओं में घोर अनियमितताएं पाई गई जिसका संज्ञान लेते हुए जैसलमेर जिले की इन 32 गौशालाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रोक दिया गया।
(Udaipur Kiran) / संदीप
