जबलपुर, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पिछले लगभग नौ वर्षों में 75 हजार 762 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसी तरह राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के तहत पिछले लगभग सवा चार वर्षों में 7 हजार 978 और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 17 हजार 516 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिल चुका है। जिले में पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए पी.एम.के.वी.वाई. के 79 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है,वहीं एन.ए.पी.एस. के तहत प्रशिक्षण देने के लिए 112 प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। सी.टी.एस. (आई.टी.आई.) के तहत 38 प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर जिले में काम कर रहे हैं। यह कहना रहा सोमवार को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी का । वे जबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद आशीष दुबे के लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाये गए तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
सांसद दुबे ने जानना चाहा था कि जबलपुर में कौशल विकास की संभावनाओं के तहत केंद्र सरकार द्वारा किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं भविष्य में इस दिशा में केंद्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। विभागीय मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद दुबे के प्रश्न के उत्तर में बताया कि शिक्षा और कौशल के विभिन्न रूपों में प्रगति और गतिशीलता का मार्ग सुनिश्चित करने के लिये राज्य एकीकृत और समग्र प्रकार से व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं।
इसके साथ ही सांसद दुबे ने आशा जताई है कि जिस तरह वर्तमान में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जबलपुर के युवाओं को मिल रहा है उसी तरह से भविष्य में भी उद्योगों के लिये कौशल से लैस युवाओं की संख्या जबलपुर में बढ़ेगी। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये सवा दो सौ से अधिक प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में कार्य कर रहे हैं और अभी तक इनका लाभ जिले के लगभग एक लाख युवाओं को मिल चुका है।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
