भोपाल, 16 मई (Udaipur Kiran) । प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली झीलों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा संरक्षण एवं संवर्धन योजना चलाई जा रही है। योजना में अब तक 41 नगरीय निकायों में 48 तालाबों की योजनाओं के लिये 74 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में जारी की जा चुकी है।
जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने शुक्रवार को बताया कि योजना में नगरीय क्षेत्रों में झीलों एवं तालाबों की सीमा में होने वाले कटाव को रोकने संबंधी कार्य, झीलों एवं तालाबों के आस-पास बाउंड्रीवॉल बनाने, सघन पौधरोपण, लैम्प और फव्वारों की स्थापना के लिये नगरीय निकायों को राज्य शासन की ओर से अनुदान राशि दी जा रही है। नगरीय निकाय इस अनुदान राशि का उपयोग अपशिष्ट जल को रोकने, ट्रीटमेंट व्यवस्था, झील एवं तालाबों के किनारे सीवर पाईप व्यवस्था के लिये भी उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि योजना में नगरीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान राशि का प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। नगर निगम को कुल लागत राशि का 60 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद को 75 प्रतिशत और नगर परिषद को 90 प्रतिशत राज्य शासन की ओर से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अनुदान राशि के अलावा शेष राशि की व्यवस्था संबंधित नगरीय निकायों को स्वयं अपनी इनकम जनरेट करने के निर्देश हैं।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत
