नई दिल्ली, 18 जून (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की ‘रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना’ को स्वीकृति दी है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, यह सहायता राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) की रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के तहत दी जा रही है, जिसमें से 1504.80 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का योगदान होगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान की भरपाई करना और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देना है।
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर आपदा की घड़ी में राज्यों के साथ खड़ी रही है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर भी केंद्र सरकार ने कई व्यापक शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ (3075.65 करोड़ रुपये), भूस्खलन रोकथाम (1000 करोड़ रुपये), ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के लिए 150 करोड़ रुपये, जंगल की आग से निपटने के लिए 818.92 करोड़ रुपये, बिजली गिरने की घटनाओं से निपटने के लिए 186.78 करोड़ रुपये और सूखा राहत के लिए 2022.16 करोड़ रुपये अर्थात कुल मिलाकर 7253.51 करोड़ रुपये के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ कई शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।
अन्य राज्यों को भी मिला सहयोग
केंद्र सरकार ने जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के लिए 1658.17 करोड़ रुपये और 2023 की जीएलओएफ घटना के बाद सिक्किम के लिए 555.27 करोड़ रुपये की रिकवरी योजनाओं को मंजूरी दी थी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।
यह वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन में सशक्त बनाने और आपदाओं से हुए जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार
