धमतरी, 3 जून (Udaipur Kiran) । ग्राम पंचायत कुकरेल के ग्रामीण तीन जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय और वन मंडल अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण विभाग द्वारा मिली नोटिस को निरस्त करने की मांग कर रहे थे।
ग्रामीणों का कहना था कि वे सालों से जमीन पर काबिज हैं और बाकायदा ग्राम पंचायत को इसका शुल्क भी पटा रहे हैं, अतः बेदखली की कार्रवाई अनुचित है। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए।
ग्रामीण शंकर लाल, मोतीराम ध्रुव, गुलाल सिंह सेन, शिवकुमार, लिलेश्वर, गणेश सिंह राजपुर ने बताया कि सभी ग्रामवासी ग्राम पंचायत कुकरेल के रहवासी हैं।
वन परिक्षेत्र केरेगांव सर्कल छुही के अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-162 के अंतर्गत समस्त ग्रामवासी वर्ष (1980) से लगभग 45 वर्षों से इस भूमि का उपयोग (निस्तार एवं आवास योजना के तहत) कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कुकरेल व्दारा शासन की योजनाओं का लाभ (बिजली पानी सड़क) जैसी सुविधाएँ मुहैया कराई गई है। उक्त जमीन पर कि भी प्रकार का बेजा कब्जा नहीं किया गया है एवं किसी प्रकार का पेड़ पौधे की कटाई नहीं की गई है। पूर्व में उक्त भूमि पर ही मकान एवं निस्तार किया जा रहा है। उक्त आदेश के माध्यम से उपयोग कर रहे जमीन से हमें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि पूर्व में उक्त भूमि राजस्व में था जिसे ग्राम प्रमुख व ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के बिना सहमति के वन विभाग में परिवर्तित किया गया है जो गलत है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त जमीन से हमें बेदखल करने से लगभग 1000 जनसंख्या का आश्रित जीवन प्रभावित हो रहा है। उक्त भूमि से बेदखल न किया जाए। इस अवसर पर जयलाल, राकेश कुमार, मोहन, गोपीराम, रेखाएं, बाला राम, भगवानदास सहित अन्य मौजूद थे।
(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा
