मंडी, 1 जून (Udaipur Kiran) । हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सेन ने सरकार पर डीए और वेतन आयोग एरियर को लेकर कर्मचारियों के साथ गंभीर अन्याय करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने रविवार काे एक बयान में बताया कि पहले 15 मई 2025 से डीए देने की घोषणा की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल को बदलते हुए 1 जून से लागू करने की बात कही, लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई।
अनिल सेन ने इसे कर्मचारियों के साथ भद्दा मज़ाक बताते हुए कहा कि सरकार उनके जायज हकों को टाल-मटोल कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों में भारी रोष है।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 से जनवरी 2025 तक की कुल चार डीए किस्तें लंबित हैं, और जुलाई 2025 से पांचवीं किस्त भी ड्यू हो जाएगी।
जुलाई 2022 और जनवरी 2023 से डीए एरियर भी अब तक जारी नहीं किया गया है, जो प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व है।
अनिल सेन ने कहा कि केंद्र सरकार जहां आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, वहीं हिमाचल की सरकार सातवें वेतन आयोग का एरियर तक देने में असफल रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार डीए की कम से कम दो किस्तें, डीए एरियर और वेतन आयोग एरियर जल्द जारी नहीं करती तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
