चंडीगढ़, 26 मई (Udaipur Kiran) । पंजाब सरकार ने जिल में कहीं भी जमीन की रजिस्ट्री कराने की सुविधा शुरू कर दी है। सोमवार को मोहाली जिले से ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रक्रिया (आसान तरीके से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया) की शुरुआत
मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की।
इस मौक पर भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों को अब कार्यालयों में परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही एजेंटों या बिचौलियों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि अब शुरू से अंत तक हर जानकारी मोबाइल पर मिलेगी और यह प्रणाली तेज और पारदर्शी होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के शुरु होने से लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज तैयार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 के जरिए सेवा सहायकों को घर भी बुलाया जा सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी पेशेवरों और बाहर न जा सकने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई प्रणाली के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जमा करने, मंजूरी, भुगतान और कार्यालय आने का समय लेने जैसी सारी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी, ताकि वे हर पल की जानकारी से अवगत रह सकें। नेता द्वय ने कहा कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है, जिससे सिस्टम में लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 48 घंटों में अग्रिम जांच पूरी होगी और रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रजिस्ट्री पहले से निर्धारित समय पर होगी, जिससे लोगों का समय बचेगा। अब नकदी के बजाय ऑनलाइन शुल्क भुगतान होगा और रिश्वत मांगने की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सेल डीड का मसौदा स्वयं तैयार करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, सेवा सहायकों के जरिए घर बैठे रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को सेल डीड तैयार करने के लिए निजी लोगों या बिचौलियों को मोटी फीस नहीं देनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत मोहाली से सफलतापूर्वक की गई है और आने वाले दिनों में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 15 जुलाई से पूरे राज्य में इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक इस प्रणाली का ट्रायल राज्य के हर जिले में किया जाएगा। उसके बाद आम आदमी की सुविधा के लिए यह प्रक्रिया पूरे राज्य में पूरी तरह लागू हो जाएगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
