– पेंशन प्रकरण सात दिवस में दर्ज नहीं हुए तो होगी कार्यवाहीः कमिश्नर
रीवा, 20 मई (Udaipur Kiran) । कमिश्नर बीएस जामोद ने मंगलवार को संभागीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पृथ्वी में यदि उपयोग के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा तो मानव ही नहीं समस्त जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन भी नहीं रह पाएगा। बारिश के पानी को हर व्यक्ति संचित करने और धरा को वापस करने का प्रयास करे। पानी को व्यर्थ में न बहाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान हर व्यक्ति का अभियान है। पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। अभियान में भागीदारी निभाने के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल बनाए गए हैं। सभी अधिकारी संभाग के जिलों का भ्रमण करके जल गंगा संवर्धन अभियान में पूरा सहयोग दें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जनवरी से अप्रैल माह तक के लंबित पेंशन प्रकरण लगभग निराकृत हो गए हैं। अभी भी दिसम्बर माह तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संभाग में 53 प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी सात दिवस में 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त तथा मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सात दिवस में अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में दर्ज करा दें। प्रकरणों के लंबित रहने पर संबंधित संभागीय और जिला अधिकारी दोनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय कार्य करें। गोविंदगढ़ से भैंसरहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण से प्रभावित सभी हैण्डपंप हटाकर उनके स्थान पर तत्काल नए हैण्डपंप लगाने की व्यवस्था करें। पीएचई और एमपीआरडीसी के अधिकारी समन्वय बनाकर हैण्डपंप लगाने की कार्यवाही सात दिवस में सुनिश्चित करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग में आदर्श मण्डियों के विकास के लिए 218 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उप संचालक मण्डी हर सप्ताह आवंटित राशि के उपयोग और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें। कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की प्रशिक्षण बैठक संभाग के पाँच जिलों में आयोजित की जा चुकी है। सिंगरौली में 28 मई को बैठक आयोजित की जाएगी। इस प्रशिक्षण के बाद मैदानी स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी समन्वय से प्रयास करके विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति कराएं। आगामी 18 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा संभाग में कृषि के विकास की समीक्षा की जाएगी। इससे जुड़े विभागों के अधिकारी निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं में कार्यवाही सुनिश्चित करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन तथा अन्य विभागों के श्रेष्ठ कार्य भी बैठक में प्रस्तुत करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन की अवधि शासन द्वारा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अभी संभाग में 81 प्रतिशत हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों का ई केवाईसी करने तथा स्थाई रूप से पलायन एवं मृत हितग्राहियों के नाम पोर्टल से पृथक करने के नाम 25 मई तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास भवनों की साफ-सफाई और सुधार का कार्य करा लें। छात्रावास की शत-प्रतिशत सीट में विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें। संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा दो जून से 15 जून के मध्य शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराएं। इस वर्ष संभाग के सभी जिलों में बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षाफल बहुत अच्छा रहा है। इस उपलब्धि को आगे बनाए रखने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयास करना होगा।
कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी व्यंकट क्लब की सदस्यता अनिवार्य रूप से ग्रहण करें। बैठक में कमिश्नर ने निक्षय मित्र बनाने, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, कुपोषण पर नियंत्रण, गंभीर रोगियों को एयरलिफ्ट करने तथा पेयजल व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अधीक्षण यंत्री पीएचई जीएस धुर्वे, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
(Udaipur Kiran) तोमर
