कोलकाता, 20 मई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तरबंगाल के डाबग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया और विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की उपेक्षा के बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि केंद्र सरकार राज्य की कई योजनाओं की राशि रोक कर बैठी है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने ‘बांग्लार बाड़ी’ योजना और ‘100 दिन का काम’ जैसी योजनाओं के लिए स्वयं फंड जारी किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य के एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये बकाया रखे हैं।
ममता ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम काम करते हैं, लेकिन उन्हें दिखता नहीं। हम वादे करते हैं और निभाते भी हैं। उन्होंने बताया कि पहले 12 लाख लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सहायता दी गई थी, अब यह संख्या बढ़कर 16 लाख हो गई है। कुल 28 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जिस पर अब तक 14 हजार 400 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘बांग्ला शस्य बीमा’ योजना के तहत राज्य सरकार ने एक लाख से अधिक आलू किसानों को उनके बैंक खातों में सीधे 158 करोड़ रुपये की मदद दी है। रबी फसल के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को यह राहत दी गई।
सभा में ममता बनर्जी ने उत्तरबंगाल के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। बीरपाड़ा में नौ करोड़ रुपये की लागत से एक नया अस्पताल बनेगा। मादारीहाट में ‘चाय सुंदरिनी’ योजना के तहत चाय बागानों के 298 मजदूर परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। मादारीहाट में पुल निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य को जीएसटी का हिस्सा तक पूरी तरह नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी केंद्र वसूलता है, हम सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों पर अनावश्यक टैक्स का बोझ डाल रही है, जिसका वह विरोध करती हैं।
ममता बनर्जी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि हम जो कहते हैं, वो करते हैं। केंद्र की उपेक्षा के बावजूद बंगाल रुकता नहीं, झुकता नहीं।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
