लखनऊ, 14 मई (Udaipur Kiran) । प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सर्वप्रथम उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट एवं डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के हितों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। इन दोनों विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं सुलभ हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पिछले पांच वर्षों का पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
दिव्यांगजनों के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि दिव्यांग पेंशन, शादी प्रोत्साहन योजना और दुकान निर्माण योजना में दी जाने वाली सहायता राशि को यथार्थ आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने इन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, मासिक कार्ययोजना के तहत प्रभावी क्रियान्वयन तथा सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष बल दिया।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रेषित अधियाचन पत्रों का नियमित फॉलोअप किया जाए ताकि नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जा सकें। इसके साथ ही कार्मिकों की दक्षता बढ़ाने के लिए विभागीय कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाए तथा विभागीय संवाद और नवाचारों को साझा किया जाए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री कश्यप ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन को तेज करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करते हुए प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए।
विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि जो कार्य पूर्ण होकर हैंडओवर की स्थिति में हैं, उनकी त्वरित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर संचालन प्रारंभ कराया जाए। साथ ही, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाए।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाएं दिव्यांगजन एवं पिछड़े वर्ग के हित में संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ संचालित हों, ताकि अधिकतम लाभार्थी सरकारी प्रयासों से लाभान्वित हो सकें।—————————-
(Udaipur Kiran) / बृजनंदन
