नई दिल्ली, 8 मई (Udaipur Kiran) । अपने आवास से नकदी मिलने के बाद चर्चा में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच आयोग की रिपोर्ट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी है। जांच में कमेटी ने पाया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोप सही हैं और चीफ जस्टिस उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरु कर सकते हैं। जांच कमेटी ने 4 मई को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपें।
14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया था। राष्ट्रपति ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपने का आदेश दिया। इसके पहले चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि वे जस्टिस वर्मा से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस ले लें। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से न्यायिक काम समेत प्रशासनिक जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया था। जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
