रांची, 03 मई (Udaipur Kiran) । अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक छलावा है जो आपस में वकीलों में विवाद खड़ा कर देगा। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया राज्य सरकार ने नौ करोड़ रुपये जमा किया झारखंड अधिवक्ता कल्याण फंड में और छह हजार रुपये प्रति अधिवक्ता का बीमा का प्रीमियम है। इसके चलते कुल 15000 अधिवक्ता ही इसमें शामिल हो पाएंगे पर राज्य में 40000 अधिवक्ता हैं तो बाकी 25000 अधिवक्ता कहां जाएंगे।
झारखंड का अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में वैसे अधिवक्ता जिन्होंने वेरीफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है, वैसे अधिवक्ता जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, वैसे अधिवक्ता जिनके लाइसेंस सस्पेंड है या वैसे अधिवक्ता जिन्होंने अपना एआईबीई की परीक्षा पास नहीं की है वे इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से दूर होंगे कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
झारखंड सरकार जिस तरह अधिवक्ताओं के एक वर्ग को खुश करने के लिए इस प्रकार की योजना लाई है अच्छा यह होता की ऐसी योजना में झारखंड बार काउंसिल के साथ-साथ राज्य के सभी बार एसोसिएशन की सहमति भी ली जाती है और आम अधिवक्ताओं से भी राय मांगी जाती ।
राज्य के बाकी बचे 25000 अधिवक्ता अब भी परेशान हैं और उससे ज्यादा वो नए अधिवक्ता परेशान हैं जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है कि उनका नाम कैसे जुड़ेगा योजना में।
अधिवक्ता का सबसे बड़ा समूह बार कौंसिल को इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया है और पूरे मामले को केवल ट्रस्टी कमेटी देख रही है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
