रांची, 01 मई (Udaipur Kiran) । भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद डॉ प्रदीप वर्मा ने केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जाति जनगणना के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट का झारखंड की जनता की ओर से आभार प्रकट किया।
डॉ वर्मा ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में सस्ती लोकप्रियता के लिए श्रेय लेने की होड़ में शामिल कांग्रेस-झामुमो पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार आम जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। यह निर्णय ऐतिहासिक है तथा 2047 के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय एकाएक नहीं लिया गया है बल्कि पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास हमारी प्रतिबद्धता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सभी कार्यक्रमों, योजनाओं में मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय ही रहा है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा की सच्ची नियत और कांग्रेस पार्टी के खोखले नारों में फर्क साफ साफ देखा और अनुभव किया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काका कालेकर कमिटी की पिछड़ों से संबंधित रिपोर्ट को वर्षों तक दबाए रखा। 1977 की जनता पार्टी सरकार में जनसंघ शामिल था ने मंडल कमीशन का गठन किया और लागू भी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ने ही किया।
उन्होंने कहा कि वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान नहीं किया। देश की जनता जानती है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मोदी सरकार में ही मिला।
उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार जो पिछले छह वर्षों से कांग्रेस के समर्थन से चल रही उसने पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण से वंचित रखा और आज तक ट्रिपल टेस्ट नहीं कराए जिसके कारण राज्य में निकाय चुनाव लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि 1931 में भारत ने आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी।1941 में देश पराधीन था,लेकिन जब 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो पंडित नेहरू की सरकार ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? यहां तक कि पंडित नेहरू जातिगत आरक्षण के भी प्रबल विरोधी रहे। उन्होंने मौखिक नहीं बल्कि तत्कालीन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि जाति आधारित आरक्षण से गुणवत्ता में कमी आएगी। यह सोच कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि 2021 में देश की जनगणना प्रस्तावित थी जो कोविड के कारण स्थगित हुई। लेकिन अभी मोदी सरकार द्वारा जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का निर्णय वंचित वर्गों को उनका हक अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से किए गए अनुभवों और आंकड़ों के आधार पर अब योजनाएं और भी सटीक, समावेशी और सामाजिक न्याय को समर्पित बनेंगी।
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अजय साह भी उपस्थित रहे।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
