भोपाल, 1 मई (Udaipur Kiran) । जनजाति कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत पीएम जनमन योजना में प्रदेश के कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक, आर्थिक विकास के साथ ही जनजाति वर्ग के हितग्राहयों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी बसाहट वाले क्षेत्र जहां 5 कि. मी.के दायरे में कोई भी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं है, में मोबाईल स्वास्थ्य वैन यूनिट के माध्यम से जन-जन तक स्वास्थ्य सेवायें पहुँचाई जा रही हैं।
जनसंपर्क अधिकारी मुकेश दुबे ने गुरुवार को बताया कि जनजाति कार्य विभाग केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में जनजाति वर्ग के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। डॉ. विजय शाह ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना का लाभ प्रदेश के जनजाति वर्ग के अंतिम पंक्ति के अंतिम हितग्राही को मिल सके।प्रदेश की जनता को डबल इंजिन सरकार का भरपूर लाभ मिल सके।
प्रदेश के 21 पीवीटीजी जिलों के 87 ब्लाकों में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र की अनुलब्धता वाले 1645 चिन्हित क्षेत्र में 66 मोबाईल मेडिकल यूनिट इस समय संचालित हैं। इसमे सर्वाधिक शिवपुरी जिले में 245 चिन्हित क्षेत्रों में10 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है। दूसरे नंबर पर 172 अनुलब्धता के साथ विदिशा में 5 मोबाईल मेडिकल यूनिट संचालित है। न्यूनतम अनुलब्धता वाले क्षेत्र में 01 स्थान के साथ भिण्ड एवं 02 स्थानों के साथ मैहर दूसरे स्थान पर है।इन दोनों स्थानों में से भिण्ड में 00 और मैहर में 01 एमएम यूनिट संचालित है।
जनजाति कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह ने बताया है कि विगत 3 वर्षो में इस योजना पर 5031.18 लाख की राशि का उपयोग किया जा चुका है। कुल 87 ब्लाकों में 77 हजार 413 पीवीटीसी हितग्राहियों के साथ दो लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत
