जम्मू, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने शनिवार को समर्थकों के साथ रेहाडी चुंगी बीसी रोड पर विरोध रैली का नेतृत्व किया। रैली का आयोजन कड़ा संदेश देने के लिए किया गया था जिसमें जम्मू-कश्मीर के डोगरा राज्य और उसके विशेष दर्जे की तत्काल बहाली की मांग की गई थी। सभा को संबोधित करते हुए डिंपल ने गृह मंत्री से राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया।
अमित शाह की हाल की टिप्पणी पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कि राज्य का दर्जा बहाल करने की समयसीमा का खुलासा नहीं किया जाएगा, डिंपल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से विधानसभा में साहसिक और अडिग रुख अपनाने तथा राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे पर प्रस्ताव को कमजोर न होने देने की अपील की। डिंपल ने यह भी मांग की कि गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान डोगरा राज्य को विशेष दर्जा देने की घोषणा सार्वजनिक रूप से करें और राज्य के दर्जे पर अपना रुख स्पष्ट करें।
उन्होंने आगे भाजपा सरकार पर जम्मू-कश्मीर को शराब और खनन माफियाओं की भूमि में बदलने का आरोप लगाया और दोनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। 7 से 9 अप्रैल तक होने वाले आगामी तीन दिवसीय विधानसभा सत्र पर प्रकाश डालते हुए डिंपल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से राज्य का दर्जा, विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 और 35-ए की बहाली पर केंद्रित बहस का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पहले चुनाव के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था लेकिन अब वे अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहे हैं।
उन्होंने व्यवसाय और आवासीय उद्देश्यों के लिए 200 बाहरी निवेशकों को राज्य की भूमि के कथित आवंटन पर चिंता जताई, चेतावनी दी कि इससे जम्मू और कश्मीर की जनसांख्यिकी बदल सकती है। उन्होंने कहा बाहरी लोगों के लिए टाउनशिप विकसित की जा रही है जबकि हमारे स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। यह अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री से 7 अप्रैल को विधानसभा में एक विधेयक पारित करने का आह्वान किया ताकि इस महीने पारंपरिक दरबार मूव को फिर से शुरू किया जा सके और इस अप्रैल से जम्मू और कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और हर घर को दोगुना राशन सहित कल्याणकारी उपायों को लागू किया जा सके।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा
