भोपाल, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट को सर्व-समावेशी बताया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में ग़रीब ,युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 37 हजार 734 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 हजार 343 करोड़ रुपये अधिक है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।
मंत्री तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7132 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 2894 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 774 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 5299 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत वितरण कंपनियों के सतत् लोन अंशपूंजी में परिवर्तित किए जाने हेतु राशि 5000 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बजट
राज्य मंत्री अहिरवार ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट सर्व-समावेशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के समग्र विकास के गरीब, युवा, अन्न्दाता और नारी के उत्थान के दर्शन पर आधारित है। इससे राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री अहिरवार ने कहा कि बजट में वन और पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। राज्य में वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पर्याप्त दर राशि आवंटित की गई है, जिससे वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी।
अहिरवार ने कहा कि वन विभाग के लिये बजट में कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना के लिये 1583 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही केम्पा में 992 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना में 242 करोड़ रुपये, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लाभांश के लिये 190 करोड़ रुपये, इमारती लकड़ी उत्पादन के अंतर्गत 175 करोड़ रुपये, वन ग्रामों के पुनर्वास मुआवजे के लिये 100 करोड़ रुपये, वन्य जीव पर्यावास पर समन्वित विकास के लिये 168 करोड़ रुपये, वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन के अंतर्गत 60 करोड़ रुपये और जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के लिये 59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे वनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत
