जयपुर/भरतपुर, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुष्कर्म करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, जिससे ऐसे अपराधों में कमी आए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की सार्वजनिक रूप से पिटाई होनी चाहिए।
राज्यपाल ने यह बयान भरतपुर जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में कठोर दंड व्यवस्था थी, जिससे अपराधी भयभीत रहते थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय एक गांव के मुखिया ने दुष्कर्म किया, तो शिवाजी महाराज ने उसे मारने के बजाय उसके हाथ-पैर तोड़ने का आदेश दिया।
महात्मा गांधी वेटरनरी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि देश में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, फिर भी ऐसे अपराध रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अपराधियों में कानून का भय क्यों नहीं है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
राज्यपाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक नगर पंचायत क्षेत्र में कुत्तों की संख्या अधिक हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए उन्हें नपुंसक बना दिया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि दुष्कर्म करने वालों के लिए भी यही नीति अपनाई जाए ताकि वे जीवनभर उसी स्थिति में रहें और समाज में पहचाने जाएं।
राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में लोग वीडियो बनाने में व्यस्त रहते हैं, जो गलत है। उन्होंने अपील की कि यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, तो लोग उस अपराधी को पकड़ें और उसे सजा दिलाने में सहयोग करें।
सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश
भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि कृषि कनेक्शन जल्द जारी किए जाएं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर सहायता मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और गौशाला अनुदान योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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(Udaipur Kiran)
