


भोपाल, 8 मार्च (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी हैं। सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश आज न केवल सशक्त बन रहा है, बल्कि समृद्ध भी हो रहा है। महिलाओं को अधिकार देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जो अनादिकाल से मातृ शक्ति का सम्मान करता रहा है। सनातन संस्कृति में शक्ति, धन आदि को देवियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद संसद में महिलाओं को मिले 33 प्रतिशत आरक्षण की शक्ति परिलक्षित होगी और देश का संचालन महिलाओं के हाथों में होगा। नारी सशक्तिकरण के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर अब प्रदेश में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में भी एक प्रतिशत की छूट दी गई है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सम्पत्तियों का पंजीयन महिलाओं के नाम पर हो रहा है। प्रदेश में 44 फीसदी स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की संख्या 5 लाख से अधिक है। बहनों को उद्योग स्थापना के लिए बैंक लोन में अनुदान भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित स्व-सहायता सम्मेलन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक हजार युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ डिजिटल ई-न्यूज लेटर आजीविका अनुभूति का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के समूह सदस्यों को 200 ई-सायकिल वितरित करने के साथ आजीविका मिशन के चलित जैविक हाट बाजार के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में तुलसी का पौधा भेंटकर अतिथियों का स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक करोड़ 27 लाख बहनों के खाते में 1552.73 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। पिछले एक वर्ष जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक लाड़ली बहनों के खाते में 22 हजार 227.89 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। हम हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में राशि भेजकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। लाड़ली बहना योजना कभी नहीं रुकेगी, राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रदेश से आरंभ की गई इस योजना का देशभर में अभिनंदन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 29 लाख बहनों को प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना की 55 करोड़ 95 लाख की अनुदान राशि सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अंतरित की गई है। अब तक 825 करोड़ की राशि बहनों को जारी की जा चुकी है। उज्जवला गैस कनेक्शन के अंतर्गत जारी राशि से महिलाओं को प्रतिदिन ईंधन जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। नारी सशक्तिकरण के लिए चल रहे अभियान में यह गतिविधियां महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस दिशा में राज्य सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने ज्ञान पर ध्यान के अंतर्गत गरीब, युवा, किसान सहित नारी सशक्तिकरण के लिए जारी विशेष प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो कह रही है वह करके दिखा रही है। जब हम विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को पूरा करेंगे तो इसमें मध्यप्रदेश का योगदान अहम होगा और राज्य देश में नंबर-1 बन चुका होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 19 हजार से अधिक बहनों का कन्यादन सरकार की ओर से किया गया है। योजना में हो रहे सामुहिक विवाह सामाजिक समरसता, सौहार्द और एकता का संदेश दे रहे हैं। यह अभियान पवित्रता का संकल्प है, जिसमें अब तक 115 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। आहार अनुदान योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के माध्यम से बहनों को सहायता प्रदान करते हुए समर्थ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में देश में चार करोड़ से अधिक मकान बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
बच्चियों, बालिकाओं, बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को दिलाएंगे फांसी की सजाः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियों, बालिकाओं, बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के विरूद्ध सरकार कठोरतम कदम उठायेगी। दोषियों को फांसी की सजा भी दिलवायेंगे। किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में नहीं बखशा जाएगा। मध्य प्रदेश में जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर विवाह और धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिये धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। राज्य सरकार ने शासकीय महिला कर्मचारियों को सात दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश और संविदा कर्मचारी बहनों को 180 दिवस का प्रसूति अवकाश देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर कदम पर बहनों के साथ है, वे आगे बढ़ें, सरकार उन्हें हर संभव सहायता और मार्गदशन उपलब्ध कराएगी।
कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वी.डी. शर्मा ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने आजीविका मिशन के भोपाल शहर में संचालित होने वाले चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किये। इसमें सभी विजेताओं को एक-एक लाख रूपये की सम्मान निधि के साथ प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये गये। उन्होंने इंदौर की माधुरी मोयदे को 12 वर्ष की बालिका को बुजुर्ग पड़ोसी के शोषण से बचाने के लिये राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार, वर्ष 2023 के राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार श्योपुर की कोमल किन्नर को विगत 15 वर्षों से बालिकाओं की शिक्षा और अपने आश्रम से सामाजिक कुरितियों को समाप्त करने, बैतूल की भारती अग्रवाल को शहरी क्षेत्र में 158 और ग्रामीण क्षेत्र में 868 स्व-सहायता समूहों का गठन एवं सेनेटरी पैड्स के निर्माण और वितरण एवं कौशल उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिये वर्ष 2024 के राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार, मंदसौर जिले की अनामिका फाउंडेशन की संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका जैन को रानी अंवती बाई वीरता पुरस्कार प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने इंदौर के महेन्द्र पाठक को विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। पाठक ने 20 वर्षों से सतत् बाल विवाह विरोधी उडन दस्ते के संयोजक के रूप में कार्य करते हुए 1200 से अधिक बाल विवाह रोके हैं। उनका नाम इसके लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें भी एक लाख रूपये की सम्मान निधि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छतरपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना यादव, राजगढ़ जिले की सोलो सायक्लिस्ट आशा मालवीय और धार जिले के वन स्टॉप सेंटर की चेतना राठौर को भी उल्लेखनीय कार्य करने के लिये सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के छह प्रमुख शहरों भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार में जैविक हाट बाजारों का शुभारंभ सिंगल क्लिक से किया। उन्होंने वित्तीय साक्षरता अभियान का शुभारंभ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत विशेष रूप से युवितयों के लिये 05 प्रशिक्षण बैच, आरसेटी के माध्यम से बालाघाट, डिण्डोरी एवं अलीराजपुर जिलों में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन हेतु कौशल प्रशिक्षण का डिजिटल शुभारंभ किया।
(Udaipur Kiran) तोमर
