धर्मशाला, 23 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार द्वारा लागू किये गए स्टेट कैडर का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध स्वरूप महासंघ ने 25 व 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने, जबकि 28 फरवरी को कलम छोड़ो हड़ताल बारे चेताया है। महासंघ का कहना है कि स्टेट कैडर से 4050 पटवारी एवं कानूनगो, जबकि करीब 300 नायब तहसीलार प्रभावित होंगे।
रविवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने प्रेसवार्ता में कहा कि महासंघ ने वर्चुअल मीटिंग के पूर्व आंदोलन के तहत नोटिफिकेशन के पहले दिन से आंदोलन कर पेन डाउन व सामूहिक अवकाश पर जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काम कर रहे थे। इसके तहत कुल्लू में अहम बैठक हुआ थी, इसके बाद पटवारी को स्टेट कैडर करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बीते साल अगस्त माह से ही लगातार बात हो रही है, जिसमें 16 अगस्त 2024 को मिले आश्वासन मिला था। इसके बाद 20 अगस्त को ऑनलाइन कार्य रोके गए थे जबकि फिर हमने काम किए। उन्होंने बताया कि सरकार ने कमेटी बनाई थी, जिसमें डिमांड चार्ट पर गहन चर्चा मंथन हुआ था। उन्होंने कहा कि आश्वासन के तहत पूरे तरह संशोधन व मांगों के तहत ही नोटिफिकेशन करने की बात कही थी, जबकि अब बिना चर्चा व मांगों के ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। कानूनगो से नायब तहसीलदार बनने पर 20 फीसदी कोटा मिलता है, जबकि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ 140 प्रतिशत प्रमोशन कोटा मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रमोशन नियमों में बड़ी पेचेदगी है, जिससे परेशानी बनी हुई है। 25 सालों से जिला में सेवाएं देने के तहत वरिष्ठता बनी हुई है। ट्रांसफर, प्वाइंट ऑफ व्यूू के तहत की जा सकती थी, लेकिन अब इस वर्ग में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि पटवार खानों में सुविधाएं, ब्रॉडबैंड व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। डिपार्टमेंट परीक्षा में एक पेपर में फेल होने पर पूरी परीक्षा में फेल कर दिया जा रहा है। सतीश चौधरी ने कहा कि मोबाईल पर ही दर्जनों काम करवाये जा रहे हैं। नायब तहसीलदार के पदों पर प्रमोशन पेंडिंग है, उसे जल्द प्रदान किया जाए।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
