-कोर्ट आदेश के बाद भी अनुकम्पा नियुक्ति न देने पर हाईकोर्ट ने बीएसए से मांगा हलफनामा
प्रयागराज, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कोर्ट आदेश पर अलग-अलग कारण बताकर अनुकम्पा नियुक्ति न देने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएसए पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। न्यायालय ने 27 फरवरी को उन्हें तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों ने अवमानना कार्रवाई की जाए एवं क्यों न विभागीय कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने आस्था मिश्रा की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता की मां प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर जनपद जालौन में कार्यरत थीं। सन् 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। पिता 2019 में सेवानिवृत हो चुके थे। ऐसे में याची ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया की याची विवाहित पुत्री है और वह परिवार की श्रेणी में नहीं आती।
इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर न्यायालय याची के पक्ष में आदेश जारी किया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह कहते हुए नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया कि याची के माता-पिता दोनों सेवा में थे। इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। आदेश याची के पक्ष में रहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पुनः माता-पिता के सेवा में होने के आधार पर नियुक्ति नहीं दी।
याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नया आधार लेते हुए नियुक्ति नहीं दी कि याची ने बीएड किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बीएड डिग्री धारक को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 2021 में आवेदन प्रस्तुत किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस केस पर लागू नहीं होगा। न्यायालय ने बार-बार अलग-अलग आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन को खारिज करने पर नाराजगी जताते हुए बीएसए को 27 फरवरी को तलब किया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
